गहलोत सरकार के पास अब नहीं होगी धन की कमी, कर्मचारियों को समय पर मिलेगा वेतन !

जयपुर. कोरोना (COVID-19) ) से लड़ रही प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) को आगामी दिनों में धन की कमी नहीं रहेगी. गहलोत सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और कर्मचारियों को समय पर भुगतान देने के लिए रिजर्व बैंक से आगामी तीन तिमाही का कर्ज (loan) ले सकेगी. राज्य सरकार अपने हिसाब से तीन तिमाही का कर्ज एक साथ ले सकती है. राज्य के वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार रिजर्व बैंक (Reserve Bank) से आगामी 3 तिमाही का कर्ज लेने की अनुमति मिल गई है.

9 माह में 13,637 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकेगी
राज्य सरकार 9 माह में 13,637 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकेगी. इस राशि का आकलन रिजर्व बैंक ने राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से किया है. सरकार इस राशि का उपयोग कोरोना संकट से पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को सुधारने और अपने कर्मचारियों तथा पेंशनरों को वेतन देने में ले सकती है. वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ढाई हजार करोड़ का पैकेज पहले ही घोषित कर चुके हैं. ऐसे में जरुरत के समय कर्ज मिलेगा तो कोरोना वायरस का मुकाबला करने में सरकार को काफी मदद मिलेगी.

गहलोत सरकार ले सकती है जरुरत के हिसाब से कर्जा
राजस्थान अपनी जरुरत के हिसाब से 2750 करोड़ का कर्ज ले चुका है. प्रदेश में मंडरा रहे कोरोना वायरस के खतरे के बीच गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को भी बड़ी राहत प्रदान की है. सरकार ने राज्य कर्मचारियों का 5 फीसदी डीए बढ़ा दिया है. सरकार के इस निर्णय से सरकारी खजाने पर करीब 900 करोड रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा है. माना जा रहा है कि सरकार ने रिजर्व बैंक से जो कर्जा लिया था उसका एक हिस्सा कर्मचारियों पर खर्च किया है.

रिजर्व बैंक से मिली कर्जा लेने की हरी झंडी
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस से जूझ रहे राज्यों को हाल ही में 32,500 करोड़ का कर्जा देने के बाद रिजर्व बैंक ने एक और बड़ा कदम उठाया है. रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन से राज्यों की पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को सुधारने और कर्मचारियों को समय पर वेतन देने समेत अन्य इंतजामों के लिए अब आगामी तीन तिमाही का कर्ज एक साथ लेने को हरी झंडी दे दी है. हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से बड़े राहत पैकेज की मांग की थी. मुख्यमंत्री का कहना था कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार को राज्य की मदद करनी चाहिए.

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