डॉ. कल्ला ने आरोप लगाया कि पिछली बीजेपी सरकार ने संविदाकर्मियों को सिर्फ सब्जबाग दिखाए.
जयपुर. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों (Contract workers) को अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) बड़ी राहत (Big relief) प्रदान कर सकती है. अगर सबकुछ ठीकठाक रहा तो जल्द ही संविदाकर्मियों स्थाई (Permanent) कर दिया जाएगा. संविदाकर्मियों की समस्याओं के निवारण के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी (Cabinet sub committee) जल्द ही संविदाकर्मियों को स्थाई करने की सिफारिश (Recommendation) करेगी. सब कमेटी संविदाकर्मियों को स्थायीकरण करने के सार्थक नतीजे (Meaningful results) पर पहुंच गई है.
रिक्त पदों की जानकारियां मांगी जा रही है
सचिवालय में ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई गुरुवार को कैबिनेट सब कमेटी बैठक हुई. बैठक के बाद डॉ. कल्ला ने कहा की करीब-करीब सभी विभागों से संविदाकर्मियों की संख्या मिल गई है. अब विभागों से रिक्त पदों की जानकारियां मांगी जा रही है ताकि संविदाकर्मियों को समायोजित करने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. कमेटी की अगली बैठक में यह काम पूरा हो जाएगा.
बीजेपी सरकार ने संविदाकर्मियों को सिर्फ सब्जबाग दिखाए
सरकार की ओर से इसके लिए गठित मंत्री स्तरीय समिति द्वारा लगातार बैठकों में संवेदनशीलता के साथ सभी आवश्यक पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है. डॉ. कल्ला ने आरोप लगाया कि पिछली बीजेपी सरकार ने संविदाकर्मियों को सिर्फ सब्जबाग दिखाए. पिछली सरकार के समय संविदा कर्मचारियों के लिए गठित कमेटी ने 5 वर्षों के अपने कार्यकाल में कोई निर्णय नहीं लिया. बिना किसी निर्णय के ही वसुंधरा राजे सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया.
सीएम गहलोत ने सत्ता में आते ही किया था कमेटी का गठन
उल्लेखनीय है कि सीएम अशोक गहलोत ने सत्ता में आते ही संविदाकर्मियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था. उसके बाद यह कमेटी इस पर चर्चा कर सार्थक नतीजे पर पहुंचने का प्रयास कर रही है. वहीं संविदाकर्मी भी लंबे समय से स्थाई होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं.
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