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Jaipur: कोराना संकट काल में किसानों को बड़ी राहत, 7 लाख किसानों को 1240 करोड़ का फसल बीमा क्लेम

PM-Kisan योजना लिस्ट में ऐसे रजिस्टर कराएं अपना नाम, 2000 पाने का सुनहरा मौका

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कोरोना (COVID-19) संकट के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्‍थान के 7 लाख से ज्यादा किसानों को बीमा क्लेम के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान किया गया है.

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जयपुर. कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से पैदा हुए संकट के बीच किसानों के लिए अच्छी खबर है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्‍थान के 7 लाख से ज्यादा किसानों को बीमा क्लेम (Insurance claim) का भुगतान कर दिया गया है. यह भुगतान खरीफ सीजन-2019 के तहत किया गया है. कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया के मुताबिक, इन किसानों को 1240 करोड़ से ज्यादा की राशि बीमा क्लेम के तौर पर वितरित किया गया है.

4 लाख 71 हजार किसानों के बीमा क्लेम का भुगतान अभी प्रक्रियाधीन है. इन किसानों को 1044 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाना है. कोरोना संकट काल में किसानों के खातों में बीमा क्लेम की राशि आ जाने से उन्हें आर्थिक सम्बल मिलेगा. प्रदेश के 9 जिले ऐसे हैं, जिनके सभी किसानों को बीमा क्लेम की राशि का भुगतान किया जा चुका है. इन जिलों में करौली, उदयपुर, बूंदी, डूंगरपुर, अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और दौसा शामिल हैं.

पिछले दिनों भरा था प्रीमियम
किसानों को बीमा क्लेम का लाभ दिलाने के लिए पिछले दिनों राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ सीजन-2019 के तहत 719 करोड़ 42 लाख रुपए के राज्यांश प्रीमियम का भुगतान किया था. बीमा कम्पनियों को प्रीमियम का भुगतान होने के बाद किसानों को बीमा क्लेम मिलना संभव हो पाया. कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया के मुताबिक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ सीजन-2019 के शेष 616 करोड़ रुपए के राज्यांश प्रीमियम का भुगतान करने की भी स्वीकृति जारी कर दी गई है. इस राशि का भुगतान हो जाने के बाद शेष सभी पात्र बीमित किसानों को भी जल्द ही बीमा क्लेम की राशि मिल जाएगी.



सरकार भरती है प्रीमियम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्रीमियम के तहत बहुत कम राशि चुकानी होती है और शेष राशि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर वहन करते हैं. किसान को अलग-अलग फसलों के मुताबिक प्रीमियम की डेढ़ से पांच फीसदी राशि जमा करवानी होती है, जबकि शेष राशि में से केंद्र और राज्य सरकार बराबर-बराबर हिस्सा जमा करवाती है. पिछले दिनों विधानसभा में यह मामला उठा था कि किसान तो अपने हिस्से का प्रीमियम जमा करवा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का प्रीमियम जमा नहीं करवाने के चलते किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिला. अब सरकार ने प्रीमियम जमा करवा दिया है, जिसके बाद किसानों को क्लेम मिल पाया.

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