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जयपुर: दलितों पर अफसरों ने नहीं किया पैसा खर्च, मंत्री मेघवाल ने जमकर लताड़ा
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Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: February 6, 2020, 12:08 PM IST
जयपुर: दलितों पर अफसरों ने नहीं किया पैसा खर्च, मंत्री मेघवाल ने जमकर लताड़ा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की अगली बैठक में लिखित में विभागवार खर्च का ब्यौरा लिया जाएगा.

राज्य में जितनी मारामारी मंत्रियों (Ministers) में अपने विभाग के लिए अधिक से अधिक पैसा हासिल करने की रहती है, उससे कहीं अधिक सुस्ती बजट को खर्च करने में बरती जा रही है. आलम यह है कि राज्य में दलितों के विकास (Development of dalits) के लिए निर्धारित बजट को अफसर खर्च नहीं कर पा रहे हैं.

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जयपुर. राज्य में जितनी मारामारी मंत्रियों (Ministers) में अपने विभाग के लिए अधिक से अधिक पैसा हासिल करने की रहती है, उससे कहीं अधिक सुस्ती बजट को खर्च करने में बरती जा रही है. आलम यह है कि राज्य में दलितों के विकास (Development of dalits) के लिए निर्धारित बजट को अफसर खर्च नहीं कर पा रहे हैं. जब इस पूरे मामले की जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल (Master Bhanwarlal Meghwal) को मिली तो उन्होंने सचिवालय में 25 विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठकर उन्हें जमकर लताड़ा.

2 खरब आठ अरब 69 करोड़ रुपए खर्च करने थे
सचिवालय में अनुसूचित जाति उप योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बुधवार को आयोजित बैठक में यह तथ्य सामने आया कि अफसर अनुसूचित जाति के विकास के लिए निर्धारित बजट को खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि वर्ष 2019-20 में राज्य की 17 फीसदी अनुसूचित जाति पर 2 खरब आठ अरब 69 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए थे, लेकिन अब तक मात्र एक खरब 15 अरब 86 करोड़ ही खर्च किये गए हैं. अफसर जल्दबाजी में अंतिम महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च में बजट खर्च कर देते हैं.

अब विभागों से लिखित में खर्च का पूरा ब्यौरा मांगा

इससे यह पता ही नहीं चल पाता है कि यह बजट अनुसूचित जाति के विकास पर खर्च हुआ है या नहीं. उन्होंने कहा अब विभागों से लिखित में खर्च का पूरा ब्यौरा मांगा जाएगा, ताकि एक बुकलेट तैयार की जा सके. यह बुकलेट सभी एमएलए, सरपंच और ग्राम प्रधान को दी जाएगी. ताकि यह जानकारी में रहे कि अनुसूचित जाति के मोहल्ले में सड़क बनी है या नहीं या फिर पानी की पाइप लाइन डाली गई है या नहीं. सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की अगली बैठक में लिखित में विभागवार खर्च का ब्यौरा लिया जाएगा. हर विभाग की मॉनिटरिंग की जाएगी.

अब जवाबदेही तय की जाएगी
विभागों के प्रमुखों की जवाबदेही तय की जाएगी ताकि अनुसूचित जाति के विकास पर जो बजट निर्धारित किया गया है उसे खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है इसकी हकीकत सामने आ सके. मंत्री मेघवाल ने कहा कि पिछली सरकार में पूरे 5 वर्ष में राज्य स्तरीय स्टेट कमेटी की मात्र एक बैठक हुई थी, लेकिन गहलोत सरकार में एक साल के भीतर ही कमेटी की दो की बैठक हो चुकी हैं. 

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First published: February 6, 2020, 12:06 PM IST
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