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जयपुर: मुख्य धारा में आएंगे प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, किसानों को देंगे 230 करोड़ के ऋण
Jaipur News in Hindi

Dinesh Sharma | News18 Rajasthan
Updated: February 2, 2020, 1:54 PM IST
जयपुर: मुख्य धारा में आएंगे प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, किसानों को देंगे 230 करोड़ के ऋण
पहले इन प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों में विलय करने की तैयारी थी, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है.

प्रदेश के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों (Primary Cooperative Land Development Banks) को फिर से मुख्यधारा (Main stream) में लाने की कवायद की जा रही है.

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जयपुर. प्रदेश के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों (Primary Cooperative Land Development Banks) को फिर से मुख्यधारा (Main stream) में लाने की कवायद की जा रही है. उसके बाद जिन भूमि विकास बैंकों से कई बरसों से ऋण का वितरण नहीं हो पा रहा था वो फिर से किसानों (Farmers) को दीर्घकालीन ऋण (Long term loan) उपलब्ध करवाएंगे. राज्य सरकार इसकी तैयारियों में जुटी है.

31 मार्च तक 230 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण देंगे
सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के. पवन के मुताबिक किसानों को 31 मार्च तक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से 230 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है. पहले इन प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों में विलय करने की तैयारी थी, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है. राज्य सरकार द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है. इसके तहत अब किसानों को केवल 7.10 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा जो किसी भी वाणिज्यिक बैंक से कम है.

अपात्रों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश

सहकारिता रजिस्ट्रार ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि किसानों को राज्य सरकार की मंशा के अनुरुप ऋण उपलब्ध करवाएं. अपात्र किसानों को इसका फायदा ना उठा ले इस पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं. उसके बाद अब इस योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है.

हाल ही में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई थी
उल्लेखनीय है कि हाल ही में अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसाय करने वालों के लिए बड़ी घोषणा की थी. इस घोषणा के मुताबिक प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए श्रृंखलाबद्ध इकाइयां (प्रसंस्करण, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज आदि) स्थापित की जाएगी. इन इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्स बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों से वित्त पोषण की योजना लागू की गई है. इसके तहत इकाई स्थापित करने वाले कृषकों एवं उद्यमियों को 500 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराएं जाएंगे. इसके लिए सहकारिता विभाग की ओर से संबंध में योजना जारी की गई है. 

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First published: February 2, 2020, 1:53 PM IST
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