क्या राजस्थान रोडवेज का होगा निजीकरण? परिवहन मंत्री खाचरियावास ने दिया जवाब

राजस्थान रोडवेज के निजीकरण की खबरें सामने आने के बाद रोडवेज यूनियन ने इसका कड़ा विरोध किया है

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास (Pratap Singh Khachariyawas) ने रोडवेज यूनियन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि राज्य सरकार रिटायर्ड रोडवेजकर्मियों को समय पर पेंशन देगी. समय पर वेतन दिया जाएगा. साथ ही रोडवेजकर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ भी दिया जाएगा. इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की जाएगी.

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जयपुर. राजस्थान में रोडवेज बसों के निजीकरण को लेकर एक बार फिर मामला गरमा गया है. रोडवेज बसों के निजीकरण की अटकलों को राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास (Pratap Singh Khachariyawas) ने खारिज किया है. सोमवार को उन्होंने रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर सचिवालय में स्पष्ट किया कि राजस्थान सरकार रोडवेज (Rajasthan Roadways) बसों का निजीकरण नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि निजीकरण की खबरें तथ्यहीन है. राज्य में रोडवेज का निजीकरण नहीं होगा.

इससे पहले रोडवेज यूनियन ने निजीकरण को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी. एटक के प्रदेश अध्यक्ष एम.एल यादव ने परिवहन मंत्री के बयान का स्वागत किया है. खाचरियावास ने कहा कि राज्य सरकार रिटायर्ड रोडवेजकर्मियों को समय पर पेंशन देगी. समय पर वेतन दिया जाएगा. साथ ही रोडवेजकर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ भी दिया जाएगा. इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की जाएगी. राज्य सरकार रोडवेजकर्मियों के साथ है.

परिवहन मंत्री ने रोडवेज यूनियन के साथ की बैठक

रोडवेज संयुक्त मोर्चा ने रोडवेज निजीकरण का विरोध किया तो इसपर स्थिति स्पष्ट करने के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सामने आए. उन्होंने स्पष्ट किया कि रोडवेज बस स्टैंड से कोई भी लोक परिवहन बस नहीं चलेगी, जो व्यवस्था पहले से लागू है वही व्यवस्था लागू रहेगी. रोडवेज का कोई भी निजीकरण नहीं होगा, यह सब खबरें गलत है.

दरअसल दो दिन पहले परिवहन मंत्री के हवाले से यह खबर आई थी कि राजस्थान सरकार रोडवेज बसों के निजीकरण को लेकर योजना बना रही है. इसके बाद रोडवेज के अलग-अलग संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर इसका विरोध शुरू करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी.

राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें विश्वास दिलाया कि सरकार रोडवेज बसों का निजीकरण नहीं कर रही है


एटक ने रोडवेज के संबंध में परिवहन मंत्री की घोषणा का किया स्वागत

खाचरियावास ने कहा कि यूनियन के लोगों की सातवें वेतनमान को लागू करने और रोडवेज कर्मचारियों की पेंशन को लेकर भी कुछ मुद्दे पर चर्चा हुई है, जल्द ही इन सब मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उनकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे. एटक के प्रदेश अध्यक्ष एम.एल यादव ने परिवहन मंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया और कहा कि उनके बयान का रोडवेज यूनियन स्वागत करता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को रोडवेजकर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देना चाहिए. साथ ही समय पर वेतन देने की व्यवस्था करनी चाहिए.

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