गहलोत सरकार आज खेल सकती ये मास्टर स्ट्रोक, किसानों को डार्क जोन में दे सकती ट्यूबवैल खोदने की मंजूरी
गहलोत सरकार किसानों को खुश करने की कवायद में जुटी है. कांग्रेस किसानों के बीच इसे भुनाने का प्रयास करेगी.
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए आज बड़ा मास्टर स्ट्रोक (Master stroke) खेल सकती है. राजस्थान सरकार किसानों को डार्क जोन एरिया में कुएं और ट्यूबवैल खोदने की मंजूरी दे सकती है.
- News18 Rajasthan
- Last Updated: December 7, 2020, 12:17 PM IST
जयपुर. केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन (Kisan-andolan) का समर्थन करने के साथ साथ राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए आज बड़ा फैसला ले सकती है. सरकार डार्क जोन में किसानों को कुआं और ट्यूबवैल खोदने या उसे गहरा करवाने की सशर्त मंजूरी दे सकती है. आज शाम को मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) की बैठक में डार्क जोन में किसानों को कुआं और ट्यूबवैल खोदने पर लगी पाबंदी को हटाने पर विचार किया जा सकता है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरकार को दो प्रस्ताव भेजे हैं. इनमें एक प्रस्ताव डार्क जोन में किसानों को ट्यूबवैल और कुआं खोदने की मंजूरी देने का है.
प्रदेश का अधिकांश इलाका डार्क जोन में होने के कारण ट्यूबवैल और कुंए खोदने पर रोक है. किसान लंबे समय से डार्क जोन में कुंए और ट्यूबवैल खोदने की मंजूरी देने की मांग कर रहे हैं. केंद्र सरकार पहले ही डार्क जोन में ट्यूबवेल और कुंए खोदने की मंजूरी दे चुकी है. अब राज्य सरकार को इस पर फैसला करना है. दूसरा प्रस्ताव मंत्रियों की तर्ज पर विधायकों की भी ब्लॉक स्तर पर जनसुनवाई शुरू करने के बारे में है. मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार की दूसरी वर्षगांठ के कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी. इसमें जिला स्तर पर प्रभारी मंत्रियों को वर्षगांठ के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी जाएगी.
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डोटासरा ने ट्ववीट करके दी जानकारी
पीसीसी चीफ गोविंदसिंह डोटासरा ने ट्ववीट करके कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में 2 साल के कार्यों की समीक्षा होगी. प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भेजे गए 2 प्रस्तावों पर चर्चा होगी. एक प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा ब्लॉक जिला स्तर पर जनसुनवाई करने का है. दूसरा प्रस्ताव किसानों को ट्यूबवेल खुदाई और बिजली कनेक्शन जैसी कई परेशानियों से निजात दिलाने का है.
दोनों प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है
मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश कांग्रेस के दोनों प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. दोनों प्रस्तावों पर सरकार आज फैसला करती है तो कांग्रेस किसानों के बीच इसे भुनाने का प्रयास करेगी. किसान कांग्रेस के लिए एक बड़ा वोट बैंक रहा है लेकिन पिछले कुछ समय से यह वोट बैंक कांग्रेस से छिटकता जा रहा है. किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरा करके कांग्रेस सरकार उन्हें खुश करने की कवायद में जुटी है.
प्रदेश का अधिकांश इलाका डार्क जोन में होने के कारण ट्यूबवैल और कुंए खोदने पर रोक है. किसान लंबे समय से डार्क जोन में कुंए और ट्यूबवैल खोदने की मंजूरी देने की मांग कर रहे हैं. केंद्र सरकार पहले ही डार्क जोन में ट्यूबवेल और कुंए खोदने की मंजूरी दे चुकी है. अब राज्य सरकार को इस पर फैसला करना है. दूसरा प्रस्ताव मंत्रियों की तर्ज पर विधायकों की भी ब्लॉक स्तर पर जनसुनवाई शुरू करने के बारे में है. मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार की दूसरी वर्षगांठ के कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी. इसमें जिला स्तर पर प्रभारी मंत्रियों को वर्षगांठ के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी जाएगी.
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पीसीसी चीफ गोविंदसिंह डोटासरा ने ट्ववीट करके कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में 2 साल के कार्यों की समीक्षा होगी. प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भेजे गए 2 प्रस्तावों पर चर्चा होगी. एक प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा ब्लॉक जिला स्तर पर जनसुनवाई करने का है. दूसरा प्रस्ताव किसानों को ट्यूबवेल खुदाई और बिजली कनेक्शन जैसी कई परेशानियों से निजात दिलाने का है.
दोनों प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है
मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश कांग्रेस के दोनों प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. दोनों प्रस्तावों पर सरकार आज फैसला करती है तो कांग्रेस किसानों के बीच इसे भुनाने का प्रयास करेगी. किसान कांग्रेस के लिए एक बड़ा वोट बैंक रहा है लेकिन पिछले कुछ समय से यह वोट बैंक कांग्रेस से छिटकता जा रहा है. किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरा करके कांग्रेस सरकार उन्हें खुश करने की कवायद में जुटी है.
