राजस्थान: वैक्सीन की कमी होगी दूर, गहलोत सरकार 1 करोड़ डोज विदेशों से खरीदेगी

राज्य सरकार ने विभिन्न जीवनरक्षक दवाओं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मेडिकल उपकरण आदि की खरीद तथा ऑक्सीजन परिवहन के लिए वित्तीय प्रक्रिया में ढील दी है.

राज्य सरकार ने विभिन्न जीवनरक्षक दवाओं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मेडिकल उपकरण आदि की खरीद तथा ऑक्सीजन परिवहन के लिए वित्तीय प्रक्रिया में ढील दी है.

Gehlot government will buy 1 crore doses from abroad: राजस्थान में वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिये प्रदेश की गहलोत एक करोड़ डोज सीधे विदेशों से खरीदेगी. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है.

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जयपुर. गहलोत सरकार राजस्थान में वैक्सीन की कमी (Vaccine deficiency) पूरा करने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी. कैबिनेट ने ग्लोबल टेंडर (Global tender) जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. इसके तहत राज्य सरकार विदेशों से एक करोड़ डोज खरीदेगी. राज्य सरकार कोविड-19 की दवाओं एवं उपकरणों की कंपनी से सीधी खरीद भी करेगी.

दरअसल, दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलगांना सहित अन्य राज्यों ने भी वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन देने से हाथ खड़े करने पर राज्य सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी करने का निर्णय लिया है.

वित्तीय प्रक्रिया में ढील दी

भारत निर्मित वैक्सीन की कमी के चलते केंद्र सरकार ने फिलहाल राज्य सरकार को वैक्सीन की कमी पूरा कराने में असमर्थता जताई थी. राज्य सरकार ने विभिन्न जीवनरक्षक दवाओं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मेडिकल उपकरण आदि की खरीद तथा ऑक्सीजन परिवहन के लिए वित्तीय प्रक्रिया में ढील दी है.
ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कार्य आदेश

केंद्र सरकार ने 18 से 44 उम्र के व्यक्तियों को निशुल्क वैक्सीन देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने खुद इसका भार ग्रहण करने का निर्णय लिया है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि नगरीय विकास विभाग ने 62 नगरी निकाय क्षेत्रों में 105 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कार्य आदेश जारी कर दिया है.

प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा करेंगे



कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिलों में संक्रमण की स्थिति की गहन समीक्षा और उसके अनुरूप पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं. प्रभारी मंत्री वीडियो कॉफ्रेंस और टेलीफोन के माध्यम से भी जिला प्रशासन के लगातार में संपर्क संपर्क में रहेंगे. जरूरतमंदों की मदद को साकार करने तथा उपचार के लिए भामाशाह, एनजीओ के सहयोग से भी प्रयास करेंगे.

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