लाइव टीवी

विधानसभा: गहलोत सरकार लाएगी CAA के खिलाफ प्रस्ताव, कैबिनेट ने किया अनुमोदन
Jaipur News in Hindi

Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: January 24, 2020, 4:38 PM IST
विधानसभा: गहलोत सरकार लाएगी CAA के खिलाफ प्रस्ताव, कैबिनेट ने किया अनुमोदन
राजस्थान से पहले केरल और पंजाब सरकारें भी सीएए के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर चुकी है.

राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) का चौथा सत्र शुक्रवार से शुरू हो चुका है. अब शनिवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराया जाएगा. इससे पहले अशोक गहलोत कैबिनेट (Ashok Gehlot Cabinet) ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव का सर्कुलेशन (circulation) के जरिये अनुमोदन (Approval) कर दिया है.

  • Share this:
जयपुर. राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) का चौथा सत्र शुक्रवार से शुरू हो चुका है. शनिवार को राज्य सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा और उसे पारित कराया जाएगा. इससे पहले अशोक गहलोत कैबिनेट (Ashok Gehlot Cabinet) ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव का सर्कुलेशन (circulation) के जरिये अनुमोदन (Approval) कर दिया है. शनिवार को सदन के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है.

केरल और पंजाब में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुका है
राजस्थान से पहले केरल और पंजाब सरकारें भी सीएए के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर चुकी है. सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को 25 जनवरी को पूरे समय सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने व्हिप जारी किया है.

बीजेपी ने प्रस्ताव के विरोध के लिए बनाई है रणनीति

वहीं बीजेपी सदन में इस प्रस्ताव का पूरी तरह से विरोध करेगी. इसके लिए बीजेपी ने गुरुवार को जयपुर में पार्टी मुख्यालय पर रणनीतिक बैठक आयोजित की थी. बैठक के दौरान बीजेपी ने भी अपनी पार्टी के विधायकों के लिए व्हिप जारी करते हुए सभी को 25 जनवरी को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं. इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सरकार पर आरोप लगाया था कि शार्ट टर्म नोटिस पर विधानसभा-सत्र बुलाया जाना सरकार की सबसे बड़ी असफलता का सूचक है. उन्होंने कहा कि विधानसभा के इस सत्र का मजाक हुआ है. पूरा देश इस बात को देखेगा.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी करेगी विरोध
वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के संयोजक एवं सांसद हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में हुई पार्टी विधायकों बैठक में भी इस प्रस्ताव का विरोध करने का निर्णय लिया गया. बैठक में तय किया गया कि आरएलपी इस प्रस्ताव का विरोध करेगी. सांसद बेनीवाल ने कहा कि नागरिकता देना केंद्र का अधिकार है. इसके खिलाफ प्रस्ताव लाना असंवैधानिक है. 

भ्रष्टाचार के मामले में कोटा जिला प्रमुख गिरफ्तार, कांग्रेस ने किया निष्कासित

उदयपुर: देखिए कांग्रेस की हंसी और शरारत, तीन दिन से हो रही है जबर्दस्त चर्चा

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए जयपुर से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: January 24, 2020, 3:57 PM IST
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर