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निकाय चुनाव: हाईब्रिड फॉमूले पर सियासत जारी, मंत्री शांति धारीवाल ने दिया ये बयान

Lovely Wadhwa | News18 Rajasthan
Updated: October 26, 2019, 1:11 PM IST
निकाय चुनाव: हाईब्रिड फॉमूले पर सियासत जारी, मंत्री शांति धारीवाल ने दिया ये बयान
धारीवाल ने कहा कि जो प्रावधान किया है उसमें केवल विशेष परिस्थितियों में राजनीतिक दलों को अधिकार दिया गया है.

स्थानीय निकाय चुनाव (Local body elections) में हाईब्रिड फॉमूले (Hybrid formulas) पर चल रहा बयानबाजी का दौर थम नहीं रहा है. हाईब्रिड फॉर्मूले पर हो रही सियासत (Politics) के बाद स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल (Minister Shanti Dhariwal) ने बड़ा बयान (Big statement) जारी किया है.

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जयपुर. स्थानीय निकाय चुनाव (Local body elections) में हाईब्रिड फॉमूले (Hybrid formulas) पर चल रहा बयानबाजी का दौर थम नहीं रहा है. हाईब्रिड फॉर्मूले पर हो रही सियासत (Politics) के बाद स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल (Minister Shanti Dhariwal) ने बड़ा बयान (Big statement) जारी किया है. धारीवाल ने अपने बयान में कहा कि निकाय चुनाव में चुने हुए पार्षदों (Elected councilors) में से ही निकाय प्रमुख चुने जाएंगे.

विशेष परिस्थितियों में राजनीतिक दलों को अधिकार दिया गया है
मंत्री धारीवाल ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 2018 के चुनाव घोषणा-पत्र में कांग्रेस ने प्रत्यक्ष रूप से निकाय चुनाव का वादा नहीं किया था. धारीवाल ने कहा कि यह भ्रम फैलाया गया कि पार्षदों के बजाय बाहर से मेयर, सभापति और अध्यक्ष थोपे जाएंगे. धारीवाल ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि जो प्रावधान किया है उसमें केवल विशेष परिस्थितियों में राजनीतिक दलों को अधिकार दिया गया है. खासकर आरक्षित वर्ग के सदस्य नहीं जीत पाने पर राजनीतिक दल किसी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को खड़ा कर सकेंगे.

धारीवाल ने कहा बीजेपी को पहल का स्वागत करना चाहिए था

धारीवाल ने इसके साथ ही बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि उसे इस पहल का स्वागत करना चाहिए था. बीजेपी नेता स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं को हतोत्साहित कर रहे हैं. धारीवाल ने कहा कि बीजेपी नेता घोषणा करें कि वे गैर पार्षद को मेयर सभापति उम्मीदवार नहीं बनाएंगे. बकौल धारीवाल अभी भी किसी बाहरी व्यक्ति को निकाय प्रमुख बनाने पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है. पंचायती राज में प्रमुख और प्रधान भी कई बार वार्ड पंचों से बाहर के लोग बनते आए हैं.

16 अक्टूबर को जारी हुई थी अधिसूचना
राजस्थान इस बार निकाय प्रमुख यानि नगरपालिका का अध्यक्ष, नगरपरिषद का सभापति और नगर निगम का महापौर बनने के लिए पार्षद होना अनिवार्य नहीं होगा. स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबध में 16 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी.
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चुनाव आयुक्त ने कहा सरकार ने अगर कोई संशोधन किया विधिक राय लेंगे
राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय प्रमुख का चुनाव हाईब्रिड सिस्टम से कराने की घोषणा की है. आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने शुक्रवार को निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान करते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा की आज की तारीख तक हाईब्रिड सिस्टम लागू है. चुनाव भी उसी प्रणाली से होंगे. राज्य सरकार ने अगर कोई संशोधन किया विधिक राय लेंगे.

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First published: October 26, 2019, 1:05 PM IST
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