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Lockdown-3.0: क्वॉरेंटाइन को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, आमजन को मिलेगी राहत

सरकार ने ग्रीन-ऑरेंज जोन में नाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की दी अनुमति.
सरकार ने ग्रीन-ऑरेंज जोन में नाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की दी अनुमति.

कोरोना हॉट स्पॉट (Corona Hot Spot) और कर्फ्यू वाले इलाकों को छोड़कर प्रदेशभर में अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर 14 दिन तक क्वॉरेंटाइन (Quarantine) में रखने की बाध्यता हटा दी गई है. सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कोर ग्रुप के साथ कोरोना समीक्षा बैठक में यह फैसला किया.

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जयपुर. कोरोना हॉट स्पॉट (Corona Hot Spot) और कर्फ्यू वाले इलाकों को छोड़कर प्रदेशभर में अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर 14 दिन तक क्वॉरेंटाइन (Quarantine) में रखने की बाध्यता हटा दी गई है. सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कोर ग्रुप के साथ कोरोना समीक्षा बैठक में यह फैसला किया. सीएम गहलोत ने निर्देश दिए कि हॉट-स्पॉट और कर्फ्यूग्रस्त एरिया को छोड़कर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में आने- जाने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन नहीं किया जाए. केवल उन्हीं लोगों को क्वॉरेंटाइन करें जिनमें सर्दी, खांसी या जुकाम के लक्षण पाए जाएं. सीएम ने सीमावर्ती जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों जैसे भिवाड़ी, नीमराणा आदि में रोजाना व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आने वाले दूसरे राज्यों के उद्यमियों और श्रमिकों को भी क्वॉरेंटाइन नहीं करने के निर्देश दिए हैं.

श्रमिकों की तकलीफ को समझें अफसर
सीएम ने बैठक में प्रवासी मजदूरों और क्वॉरेंटाइन सुविधाओं समीक्षा करते हुए अफसरों को निर्देश दिए कि वे श्रमिकों की तकलीफ को समझें और क्वॉरेंटाइन सेंटरों में रह रहे इन श्रमिकों के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेज लागू करें ताकि संकट की इस घड़ी में उन्हें राहत मिल सके. ग्राम स्तरीय क्वॉरेंटाइन समितियों तक भी इन नवाचारों को पहुंचाया जाए. लोगों के जीवन की रक्षा करना और मुसीबत के समय में प्रवासियों की पीड़ा को कम करना हमारा ध्येय होना चाहिए. अधिकारी इसकी गहन मॉनिटरिंग करें कि क्वॉरेंटाइन सेंटरों और शिविरों में श्रमिकों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. एसीएस वीनू गुप्ता ने बैठक में कहा के क्वॉरेंटाइन सेंटरों में ग्रामवासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है.

अब पश्चिम बंगाल से भी आ जा सकेंगे प्रवासी
सीएम की समीक्षा बैठक में उद्योग विभाग के एसीएस सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी राज्यों को ट्रेनों के जरिए प्रवासियों को भेजने की सहमति दे दी है. राज्य सरकार के स्तर पर एनओसी का कोई प्रकरण लंबित नहीं है. प्रवासियों के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेनें उपलब्ध हैं. अब पश्चिम बंगाल सरकार ने भी राजस्थान से प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए सहमति दे दी है.



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