Rajasthan: लॉकडाउन में इस विभाग ने किया 19 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का दावा !

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट कहते हैं कि श्रमिकों को राहत प्रदान करना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है. (सांकेतिक फोटो)

कोरोना महामारी (COVID-19) के कारण लागू लॉकडाउन (Lockdown) के चलते पैदा हुए रोजगार के संकट के दौर में राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public works department) की ओर से शुरू किये गए कार्यों से अब तक हजारों लोगों को रोजगार (Employment) दिया जा चुका है.

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जयपुर. कोरोना महामारी (COVID-19) के कारण लागू लॉकडाउन (Lockdown) के चलते पैदा हुए रोजगार के संकट के दौर में राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public works department) की ओर से शुरू किये गए कार्यों से अब तक हजारों लोगों को रोजगार (Employment) दिया जा चुका है. लॉकडाउन के कारण प्रदेश में रुके हुए सड़क और अन्य विकास कार्य बीते कुछ दिनों में फिर से शुरू हो गये हैं. सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से ये विकास कार्य करवाए जा रहे हैं. विभाग का दावा है कि सड़क और अन्य विकास कार्यों से प्रदेशभर में वर्तमान में 19 हजार से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है.

746 कार्य शुरू करवाए जा चुके हैं
विभाग ने 20 अप्रेल के बाद से करीब 3 हजार 700 करोड़ रुपये की लागत के काम शरु करवाए. इसमें लगभग 8 हजार 590 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के 2 हजार 678 विकास कार्य करवाए जाने की योजना पर काम किया गया. इसके तहत प्रदेशभर में अब तक 746 कार्य शुरू करवाए जा चुके हैं. इन कार्यों में सर्वाधिक कार्य सड़क निर्माण एवं अन्य विकास के हैं. साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग, पीपीपी एवं भवन संबंधित कार्य और विद्युत शाखा में भी कार्य शुरू किए गए हैं.

श्रमिकों को राहत प्रदान करना लक्ष्य
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट कहते हैं कि श्रमिकों को राहत प्रदान करना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है. लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में सड़क विकास के विभिन्न कार्यों को बंद करना पड़ा था. मॉडिफाइड लॉकडाउन में अनुमति मिलते ही रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करने के प्रयास किए गए ताकि लॉकडाउन के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक से अधिक श्रमिकों को शीघ्र रोजगार मिल सके.

श्रमिक प्रधान कार्यों को प्राथमिकता
मॉडिफाई लॉकडाउन में सार्वजनिक निर्माण विभाग के जब रुके हुए विकास कार्यों को शुरू करने के निर्देश उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दिए तो उन्होंने अधिकारियों को ये भी ताकीद किया था कि श्रमिक प्रधान कार्यों को पहले प्राथमिकता दी जाए ताकि लोगों भी रोजगार मिल सके.

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