मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ के बाद राजस्थान में किसानों के कर्ज को माफ करने की कवायद शुरू हो गई है. राजस्थान के
ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर अहम बैठक ली. बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
करीब डेढ घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्थान में किसानों पर बकाया ऋण और
सहित सभी बिंदुओं पर चर्चा की. दूसरी तरफ किसान कर्ज माफी को लेकर सचिवालय में भी बैठक हुई. एसीएस वित्त मुकेश शर्मा ने अधिकारियों के साथ इस मसल पर की. इस बैठक में सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार भी मौजूद रहे. बैठक में कर्ज माफी के लिए वित्तीय व्यवस्था और कर्ज माफी के मापदंडों पर मंथन किया गया.
राजस्थान में कांग्रेस ने जिस किसान कर्जमाफी के वादे के साथ सत्ता हासिल की है उसे पूरा करने के लिए अब महज आठ दिन शेष बचे हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण करने के साथ ही कांग्रेस सरकार का कार्यकाल शुरू हो चुका है और अब किसानों को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह कर्जमाफी की घोषणा का इंतजार है.
राजस्थान में किसानों को कर्ज की बात करें तो सिर्फ को-ऑपरेटिव बैंक ने ही 15 हजार करोड़ बांट रखे हैं. इनमें शॉर्ट और मिड टर्म लोन शामिल हैं. इसी के साथ प्राइवेट और स्टेट सेक्टर के बैंकों का भी करीब 80 हजार करोड़ रुपयों का कर्ज किसानों पर बकाया चल रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
FIRST PUBLISHED : December 18, 2018, 18:35 IST