गहलोत का मास्टर स्ट्रोक: जवाबदेही कानून तैयार, आज हो सकते हैं आधिकारिक आदेश

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व गहलोत सरकार ने सरकारी दस्तावेज बने जनघोषणा पत्र के अहम बिंदू 'जवाबदेही कानून' को जमीनी धरातल पर उतार दिया है. राज्य के विधि विभाग ने जवाबदेही कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूरी दे दी है. इस कानून के अमल में आने के बाद अब जनता को उसकी मूलभूत सुविधाओं का हक मिल सकेगा. जवाबदेही कानून को धरातल पर उतारने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा. इसके आधिकारिक आदेश संभवतया आज जारी हो जाएंगे.

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जवाबदेही कानून के धरातल पर उतरने के बाद अब अधिकारियों को बताना होगा फाइल क्यों रुकी ? पेंशन क्यों रुकी ? सेवा क्यों अटकी ? गली मोहल्ले में बिजली गुल क्यों हुई ? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पदभार संभालने के बाद किसान कर्जमाफी, बेरोजगारी भत्ता, निशुल्क दवा योजना और पेंशन में बढ़ोतरी के बाद अब जवाबदेही कानून को जमीनी धरातल पर उतार दिया है.

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सूचना का अधिकार अधिनियम को भी गहलोत ने भी पहले लागू किया था
इससे पहले गहलोत ने अपने पूर्व कार्यकाल में सूचना का अधिकार अधिनियम को देश में सबसे पहले राजस्थान में ही लागू किया था. मुख्य सचिव डीबी गुप्ता का कहना है कि राज्य सरकार जवाबदेही कानून को लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. जवाबदेही कानून से आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा.

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प्रशासनिक सुधार विभाग ने जनता से सुझाव मांगे थे
राज्य सरकार ने जवाबदेही कानून के प्रावधानों की समीक्षा के लिए उच्च अधिकारियों की समिति का गठन किया था. इसके बाद राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग ने जनता से सुझाव मांगे थे. गैर सरकारी संगठन काफी समय से राज्य में जवाबदेही कानून लाने की मांग कर रहे थे.

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विधानसभा चुनावों में यह प्रमुख मुद्दा बना था
गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक कर जवाबदेही कानून के बिंदुओं पर मंथन किया था. सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे, हर्ष मंदर और अरुणा राय ने सरकार ने जवाबदेही कानून लाने का दबाव बनाया था. हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जवाबदेही कानून प्रमुख मुद्दा बना था.

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