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Rajasthan News: मंत्रालियक कर्मचारियों का ऐलान, मांगों को लेकर इसी माह डालेंगे जयपुर में पड़ाव

जयपुर में कलेक्ट्रेट के सामने सरकार को सदबुद्धि के लिए यज्ञ करते कर्मचारी.

जयपुर में कलेक्ट्रेट के सामने सरकार को सदबुद्धि के लिए यज्ञ करते कर्मचारी.

State ministerial employees movement: राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर इसी माह राजधानी जयपुर में पड़ाव डालेंगे. राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर आज जयपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों पर सरकार को सदबुद्धि देने के लिये कर्मचारियों की ओर से यज्ञ किया गया.

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जयपुर. राजस्थान में राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति (Ministerial Staff) के आह्वान पर आज राजधानी जयपुर (Jaipur) सहित पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं. राज्य के मंत्रालयिक कर्मचारियों का 7 सूत्री मांगों को लेकर गत 10 जुलाई से लगातार आंदोलन (Movement) चल रहा है. इसके तहत आज राजधानी जयपुर में भी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति की ओर से सरकार की सदबुद्धि के लिए यज्ञ किया गया. इस मौके पर कर्मचारियों ने फैसला लिया कि इसी माह राज्यभर के कर्मचारी जयपुर में एकत्रित होकर एक विशाल रैली करेंगे और यहां महापड़ाव डालेंगे ताकि सरकार के कानों तक कर्मचारियों की आवाज पहुंच सकें.

संघर्ष समिति के प्रांतीय सदस्य गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि संघर्ष समिति की मांगों में ग्रेड-पे में वृद्धि वेतन कटौती के 30 अक्टूबर 2017 के आदेश को प्रत्याहरित कर 5 जुलाई 2013 के आदेश को बहाल कराना है. इसके साथ ही संघर्ष समिति के साथ हुए समझौते अनुसार पदोन्नति के शेष पदों को रिलीज करने, सचिवालय पैटर्न पंचायतराज के कर्मचारियों के पदोन्नति के पद सृजित करने और मंत्रालयिक निदेशालय का गठन करने सहित 7 सूत्री मांग-पत्र गत 18 मार्च को मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को पेश कर दिया था.

मांगें नहीं माने जाने तक जारी रहेगा आंदोलन
राठौड़ ने आरोप लगाया कि इतने आंदोलन के बावजूद आज तक राज्य की संवेदनशील सरकार ने संघर्ष समिति से वार्ता कर मांगों को नहीं माना है. इससे राज्य के मंत्रालयिक कर्मचारी आंदोलनरत है. राठौड़ ने बताया कि अगस्त माह में प्रदेशभर के सरकारी कर्मचारी जयपुर में एकत्रित होकर महापड़ाव डालेंगे और रैली निकालकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे. इसके लिये कर्मचारियों ने एकजुट होकर यह फैसला लिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जायेंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कर्मचारियों की मांगें माननी ही पड़ेगी.

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