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Rajasthan News: सीएम आवास पर कल होगी गहलोत कैबिनेट की बैठक, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

सीएम अशोक गहलोत के आवास पर कल दो बैठक होंगी.

Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) के आवास पर बुधवार शाम करीब 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें राजस्‍थान विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है. इसके अलावा इस बैठक में रखे जाने वाले बिलों के प्रारूप का अनुमोदन हो सकता है.

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जयपुर. राजस्‍थान विधानसभा के मानसून सत्र (Rajasthan Assembly Monsoon Session) से पहले गहलोत कैबिनेट (Gehlot Cabinet) की बैठक 7 जुलाई को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी. जबकि कैबिनेट के तुरंत बाद 5.30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होना प्रस्तावित है. मानसून सत्र के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक खासी अहम मानी जा रही है. वहीं, कैबिनेट सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट की बैठक में रखे जाने वाले बिलों के प्रारूप का अनुमोदन हो सकता है. हालांकि अभी कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया है, लेकिन कैबिनेट सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट की बैठक में कई नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं.

विधानसभा के सत्रावसान के लिए विधि एवं ससंदीय कार्य विभाग ने फाइल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) के पास भेज दी है. मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद मानसून सत्र शुरू होगा. उल्लेखनीय है कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो सकता है. यानी गहलोत सरकार 15वीं विधानसभा का सप्तम सत्र (मानसून सत्र) जुलाई में बुला सकती है. हालांकि अभी छठे सत्र के सत्रावसान की फाइल को सीएम अशोक गहलोत की मंजूरी का इंतजार है. मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद प्रस्ताव राजभवन भेजा जाएगा.

सरकार बरत रही है सतर्कता
कोरोना संक्रमण की वजह से बजट सत्र तय अवधि से पहले समाप्त हो गया था. छह माह में सदन की बैठक करने की अनिवार्यता के चलते सितंबर 2020 में बैठक हुई थी. वर्ष 2021 में बजट सत्र 10 फरवरी से बुलाया था, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से इसे बीच में ही स्थगित करना प़़डा. पिछले दिनों सरकार और राजभवन में सत्र आहूत करने को लेकर हुए टकराव के बाद अब सरकार भी फूंक-फूंक कर कदम रखने लगी है. अमूमन पहले विधानसभा सत्र पूरा होने के साथ ही सत्रावसान की फाइल भेज दी जाती थी, लेकिन सत्र आहूत करने को लेकर राज्यपाल की ओर से देरी किए जाने पर अब सरकार भी सत्रावसान को लेकर सतर्क रहने लगी है. इसी कारण सरकार ने फरवरी में हुए बजट सत्र के सत्रावसान की फाइल अब भेजी है, ताकि सरकार में फिर कोई उठापटक हो तो राज्यपाल से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं पड़े.

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