मोटर व्हीकल एक्ट पर केंद्र दोबारा विचार करे- सचिन पायलट

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि जो चीज व्यवहारिक है उसे करना चाहिए, लेकिन जो चीज व्यवहारिक नहीं है उस पर पुनर्विचार करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

Deepak Vyas | News18 Rajasthan
Updated: September 11, 2019, 4:56 PM IST
मोटर व्हीकल एक्ट पर केंद्र दोबारा विचार करे- सचिन पायलट
उपमुख्य मंत्री सचिन पायलट और परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध किया.
Deepak Vyas | News18 Rajasthan
Updated: September 11, 2019, 4:56 PM IST
जयपुर. नए मोटर व्हीकल एक्ट (MOtor Vehicle Act) के तहत वसूली जाने वाली राशि को लेकर गुजरात (Gujrat) के ऐतराज जताने के बाद अब राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने भी केंद्र सरकार (Central Government) को आड़े हाथों लिया है. गुजरात सरकार ने इस एक्ट पर केंद्र सरकार से पुनर्विचार (Reconsideration) करने की मांग भी कर डाली है. उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने इसे व्यवहारिक नहीं बताया. उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की. वहीं परिवहन मंत्री (Transport Minister) प्रतापसिंह खाचरियावास (Pratap Singh Khachariyawas) ने साफ कहा कि राजस्थान में जुर्माने की राशि गुजरात से भी कम होगी. उन्होंने कहा, "हम हमारी शक्तियों का पूरा उपयोग करेंगे, क्योंकि इसे बिना सोचे समझे लागू किया गया है.''

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, "जो चीज व्यवहारिक (Practical) है उसे हमें करना चाहिए. कानून का पालन सभी करें, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जो चीज व्यवहारिक नहीं है उस पर पुनर्विचार करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए." उन्होंने कहा कि अब जब गुजरात की सरकार ने कह दिया है कि केंद्र सरकार ने जो किया वह सही नहीं है तब ये बात पार्टी या सरकार की नहीं रह जाती. ये व्यवहारिकता की बात है. दुर्घटनाएं कम हों और लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें इसके लिए लोगों को जागरुक करना पड़ेगा.

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि दुर्घटनाएं कम हों और लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें इसके लिए लोगों को जागरुक करना पड़ेगा.


''दुर्घटनाएं होंगी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा''

इस बारे में परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा, ''गुजरात ने अब मना किया. मैंने पहले दिन ही मना कर दिया." उन्होंने कहा कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट बिना सोचे समझे, बिना जनता की स्थिति जाने अचानक लागू कर दिया गया. जुर्माने की राशि इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई कि जनता के दर्द को नहीं समझा गया. उन्होंने कहा कि जिसकी तनख्वाह (Salary) 5 हजार रुपये भी नहीं है उससे 15 हजार ... 25 हजार जुर्माने की राशि ली जा रही है. खाचरियावास ने कहा, " जनता के फायदे के लिए कानून बनाया जाता है. जुर्माने की इतनी राशि नहीं चुकाई जा सकती है. इससे आदमी भागेगा और जब भागेगा तब दुर्घटनाएं (Accidents) बढ़ेंगी. इससे भ्रष्टाचार (Corruption) बढ़ेगा."



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First published: September 11, 2019, 4:10 PM IST
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