Election of municipal corporations: सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की SLP पर आज होगी सुनवाई, यह है पूरा मामला

हाईकोर्ट ने पिछले दिनों राज्य सरकार की चुनाव टालने के लिये फिर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया. उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है.
हाईकोर्ट ने पिछले दिनों राज्य सरकार की चुनाव टालने के लिये फिर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया. उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है.

Election of municipal corporations: राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव का आखिरी चरण दो दिन बाद 10 अक्टूबर को होना है. उसके बाद आयोग कभी भी जिला परिषद, पंचायत समितियों और नगर निकायों के चुनाव की घोषणा कर सकता है.

  • Share this:
जयपुर. राजधानी जयपुर सहित जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों के चुनाव (Election of municipal corporations) टालने के लिए दायर राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई होगी. इसके लिए न्यायाधीश एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की विशेष बेंच बनाई गई है. हाईकोर्ट ने पिछले दिनों राज्य सरकार का चुनाव टालने का आग्रह अस्वीकार कर 31 अक्टूबर तक तीनों शहरों के निगमों में चुनाव कराने का आदेश दिया था. इस पर राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना (COVID-19) के  कारण फिलहाल चुनाव टाले जाएं.

तीन बार बढ़ चुकी है समय सीमा
हाईकोर्ट ने 18 मार्च को आदेश जारी कर जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे. उसके बाद राज्य सरकार के आग्रह पर अदालत ने 28 अप्रैल को इस अवधि को एक बार फिर 31 अगस्त तक के लिये बढ़ा दिया था. इस बीच हाईकोर्ट ने तीसरी बार राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर 22 जुलाई के आदेश से एक बार पुनः चुनाव की तारीख बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर तक चुनाव कराए जाने के लिए कहा था. अब चौथी बार हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की फिर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया.

Good News: 10 अक्टूबर से फिर शुरू होगी जयपुर-दिल्ली डबल डेकर ट्रेन, यहां देखें टाइमटेबल
राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए तैयार


राज्य निर्वाचन आयोग निगमों के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है. आयोग ने कानून व्यवस्था को लेकर गृह विभाग और पुलिस-प्रशासन साथ मीटिंग भी कर ली है. आयोग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत हम चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कोरोना प्रोटोकॉल सबंधी पालन के लिए सरकारी मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त किया गया है ताकि निगम चुनाव में किसी प्रकार के अप्रिय हालात का सामना नहीं करना पड़े. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का आखिरी चरण 10 अक्टूबर को होना है. उसके बाद आयोग कभी भी जिला परिषद, पंचायत समितियों और नगर निकायों के चुनाव की घोषणा कर सकता है.
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज