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पंचायतों के पुनर्गठन पर नहीं हो सका कोई निर्णय, 4 नवंबर को होगी अगली बैठक

Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: November 1, 2019, 11:13 AM IST
पंचायतों के पुनर्गठन पर नहीं हो सका कोई निर्णय, 4 नवंबर को होगी अगली बैठक
बैठक में 6 जिलों में पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के आए प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई. फोटो : न्यूज 18 राजस्थान ।

प्रदेश की पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन (Reorganization of Panchayats and Panchayat Samitis) को लेकर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट (Deputy Chief Minister Sachin Pilot) की अध्यक्षता में सचिवालय (Secretariat) में हुई कैबिनेट सब कमेटी (Cabinet sub committee) की बैठक में कोई निर्णय नहीं (No decision) हो सका है.

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जयपुर. प्रदेश की पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन (Reorganization of Panchayats and Panchayat Samitis) को लेकर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट (Deputy Chief Minister Sachin Pilot) की अध्यक्षता में सचिवालय (Secretariat) में हुई कैबिनेट सब कमेटी (Cabinet sub committee) की बैठक में कोई निर्णय नहीं (No decision) हो सका है. अब 4 नवंबर को सचिवालय में फिर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक (Meeting) होगी. उसमें निर्णय होने की संभावना है. राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission) ने सरकार (Government) को 5 नवंबर तक पुनर्गठन का काम पूरा करने के निर्देश (Instructions) दे रखे हैं.

6 जिलों में पुनर्गठन के प्रस्तावों पर हुई चर्चा
गुरुवार को हुई बैठक में 6 जिलों में पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के आए प्रस्तावों को पर चर्चा हुई. पुनर्गठन को लेकर सरकार की अधिकारियों के साथ चर्चा हो चुकी है. इसमें जिलों में पंचायतों और पंचायत समितियों पुनर्गठन को लेकर मिली शिकायतों पर भी चर्चा हुई. अब पुनर्गठन पर फैसला सरकार को करना है. वहीं पंचायतीराज के चुनाव तय समय पर हो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को 5 नवंबर तक पुनर्गठन का काम पूरा करने के निर्देश दे रखे हैं. पुनर्गठन पर फैसला सरकार को करना है.

विरोध में धरने-प्रदर्शन भी हो चुके हैं

बैठक में मंत्री भंवरलाल, गोविंद डोटासरा, हरीश चौधरी, उदयलाल आंजना, एसीएस पंचायतीराज राजेश्वर सिंह और सचिव आरूषि मलिक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. उल्लेखनीय है कि पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन को लेकर कई जगह विरोध भी सामने आ रहा है. ग्रामीण विरोध जताने के लिए कई जगह धरने-प्रदर्शन और उच्चाधिकारियों को ज्ञापन आदि सौंपने जैसी कार्रवाइयां भी कर चुके हैं. प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद अब जल्द ही पंचायत चुनाव भी होने हैं.

नए सिरे से मतदाता सूची तैयार होनी है
पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन तथा सीमांकन का आधे से ज्यादा काम हो चुका है. कुछ जिलों में पुनर्गठन और सीमांकन से जुड़ा काम बचा हुआ है. इस काम को पूरा करने के बाद निर्वाचन विभाग को रिपोर्ट सौंपी जानी है ताकि नए सिरे से मतदाता सूची तैयार हो सके. उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि जनता को अपने काम के लिए दूर दराज के इलाकों में स्थित पंचायतों तक ना जाना पड़े इसको ध्यान में रखते हुए पुनर्गठन और सीमांकन का काम किया जा रहा है.
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First published: November 1, 2019, 11:10 AM IST
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