फर्जी वोटर्स के मामले में हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस, तीन सप्ताह में मांगा जवाब

फोटो: न्यूज18 राजस्थान
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प्रदेश में फर्जी वोटर्स के मामले में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले में संबंधित पक्षों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

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प्रदेश में फर्जी वोटर्स के मामले में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की खण्डपीठ ने मुख्य सचिव, चुनाव आयोग और प्रदेश के निर्वाचन विभाग को नोटिस जारी करके तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

प्रदेश में दिसम्बर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. ऐसे में अब यहां भी फर्जी वोटर्स का मामला सुर्खियों में है. इसी तरह के एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, चुनाव आयोग व निर्वाचन विभाग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. दस्तक एनजीओ के अध्यक्ष आनंद सिंह की ओर से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाते हुए कहा गया था कि प्रदेश में कई वोटर्स के नाम एक ही विधानसभा में दो जगह जुड़े हुए हैं. वहीं कई वोटर्स ने दो-दो विधानसभाओं में अपने नाम जुड़वा रखे हैं.

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दो जगह नाम होने पर दंड का प्रावधान है
एनजीओ की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह हुड्डा ने हाईकोर्ट में पैरवी की. उन्होंने अपनी दलील में कहा कि फर्जी वोटर्स का बढ़ना लोकतंत्र के लिए खतरा है. उन्होंने कहा कि रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 की धारा-31 में अगर कोई व्यक्ति दो जगह अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाता है तो उस पर दण्ड का प्रावधान है.
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