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Good News: राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया में अब होगा सुधार, कमेटी ने सीएम गहलोत को सौंपी रिपोर्ट

अब सीएम अशोक गहलोत रिपोर्ट का अध्ययन कर इसे लागू करने की दिशा में कदम उठायेंगे.

अब सीएम अशोक गहलोत रिपोर्ट का अध्ययन कर इसे लागू करने की दिशा में कदम उठायेंगे.

Rajasthan News: राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के उपायों को लेकर गठित की गई उच्चस्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम अशोक गहलोत को सौंप दी है. सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू किया जायेगा.

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जयपुर. राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया (Recruitment process) में सुधार करने के लिए गठित की गई समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. भर्ती प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण और इसमें सुधार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कमेटी का गठन किया था. समिति के अध्यक्ष और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व चैयरमेन एमएल कुमावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर उनको यह रिपोर्ट सौंपी. प्रदेश में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं को निर्धारित कैलेण्डर के अनुरुप सम्पन्न करवाने के मकसद से यह उच्चस्तरीय समिति बनाई गई थी.

मुख्यमंत्री द्वारा समिति गठित करने के बाद इसकी पहली बैठक 13 अप्रेल, 2021 को हुई थी. इसके बाद समिति ने कुल 13 बैठकें की. समिति ने विभिन्न भर्ती एजेंसियों के साथ समन्वय और विस्तृत विश्लेषण के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है. समिति के चैयरमेन एम एल कुमावत के मुताबिक 10 अप्रेल, 2021 को गठन होने के बाद से ही समिति ने राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड और विभिन्न विभागों के साथ ही भारत सरकार और अन्य राज्यों के भर्ती बोर्ड से निरन्तर संवाद कर सूचनाओं का संकलन किया. भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के उपाय, विभिन्न सेवा नियमों की समीक्षा करने, समान पात्रता परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में न्यायिक विवादों को उत्पन्न होने से रोकने के संबंध में भी रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं.

एक महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी कमेटी को
कमेटी को एक महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी. लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन जैसी स्थितियों के चलते इसमें 2 महीने का अतिरिक्त समय लग गया. इस तरह तीन महीने में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है. इस दौरान मुख्य सचिव निरंजन आर्य और कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव हेमन्त गेरा के साथ ही समिति सदस्य पूर्व आईएएस खेमराज, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक महावीर प्रसाद, आरपीएससी सचिव शुभम चौधरी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में सलाहकार बद्री नारायण और संयुक्त शासन सचिव कार्मिक जयसिंह भी मौजूद रहे.

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