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अब आएगा 'जवाबदेही कानून', जनता के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी

सीएम अशोक गहलोत। फाइल फोटो
सीएम अशोक गहलोत। फाइल फोटो

प्रदेश की गहलोत सरकार सामाजिक संगठनों की राय लेकर जवाबदेही कानून बनाने पर विचार कर रही है. पिछले कांग्रेस राज में बने लोकसेवा गारंटी कानून और सुनवाई का अधिकार कानून को मिलाकर एक नया कानून बनाने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है.

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प्रदेश की गहलोत सरकार सामाजिक संगठनों की राय लेकर जवाबदेही कानून बनाने पर विचार कर रही है. पिछले कांग्रेस राज में बने लोकसेवा गारंटी कानून और सुनवाई का अधिकार कानून को मिलाकर एक नया कानून बनाने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है.

इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान में शुक्रवार को जवाबदेही कानून पर हुए संवाद कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने नया कानून बनाने पर सहमति दी है. सीएम गहलोत ने क​हा कि कांग्रेस राज में लोकसेवा गारंटी और सुनवाई का अधिकर कानून बने थे. अगर इन दोनों को मिलाकर एक कानून बना देने से काम चल सकता है तो उस पर विचार करेंगे. अगर सामाजिक संगठनों की राय इससे अलग जवाबदेही कानून बनाने की होगी तो भी सरकार तैयार है.

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पेंशन और राशन जैसी योजनाओं से लोगों का वंचित रहना दुर्भाग्यपूर्ण
सीएम अशोक गहलोत ने संवाद कार्यक्रम में जवाबदेही कानून की जरूरत पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के विचार सुने. कार्यक्रम में सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित कई लोगों ने सीएम को अपना दुखड़ा सुनाया. पेंशन और राशन जैसी योजनाओं से लोगों के वंचित रहने को सीएम ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

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कर्मचारी और अधिकारी काम समय पर करने के लिए जवाबदेह होंगे
प्रदेश में आरटीआई कानून कांग्रेस राज में लागू हुआ था. अब जवाबदेही कानून आता है तो आम लोगों को बहुत बड़ा अधिकार मिलेगा. जवाबदेही कानून बना तो हर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जनता के काम समय पर करने के लिए जवाबदेह होंगे. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना और नोटिस की कार्रवाई होगी. सामाजिक संगठन जवाबदेही कानून की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने इनकी मांग को पूरा करने का भरोसा दिलाया है. ऐसे में प्रदेश में जल्द यह काननू बनने की संभावना है.

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