विधानसभा सत्र: विपक्ष ने गोशालाओं के अनुदान का मामला उठाया, मंत्री बोले- गाय पर आप राजनीति करते हैं, हम काम

विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने गाेशालाओं के लिए जारी होने वाले बजट को लेकर हंगामा किया.

गोशालाओं को अनुदान को लेकर बुधवार को फिर से सदन में मामला उठाया गया. विपक्ष के हमले से गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया घिरते हुए नजर आए, लेकिन बाद में पिछली सरकार और वर्तमान सरकार के आंकड़ों के बीच तुलना कर उन्होंने विपक्ष की बोलती बंद कर दी.

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जयपुर. गोशालाओं को अनुदान देने से जुड़ा सवाल आज यानि बुधवार को फिर से सदन में उठा. सवाल पर पहले गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया घिरते हुए नजर आए, लेकिन बाद में पिछली सरकार और वर्तमान सरकार के आंकड़ों के बीच तुलना कर उन्होंने विपक्ष की बोलती बंद कर दी. विपक्षी भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर जिले की गोशालाओं को अनुदान से जुड़ा सवाल लगाया था, जिसका जवाब देते हुए मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि प्रदेश में अभी 2018 ऐसी गौशालाएं हैं जिन्हें अनुदान दिया जा रहा है.

देवनानी द्वारा यह भी पूछा गया था कि क्या गोशालाओं को 2020 का अनुदान अभी तक नहीं दिया गया है? इस पर मंत्री प्रमोद जैन भाया ने इंकार करते हुए कहा कि अजमेर जिले में गोशालाओं को वर्ष 2020 में अनुदान दिया जा चुका है. मंत्री ने कहा कि 2020-21 में 274 करोड़ 25 लाख का अनुदान गौशालाओं को दिया गया है. लेकिन जवाब में उन्होंने जून 2020 तक दिए गए अनुदान का ही ब्यौरा दिया जिसे विपक्ष ने मुद्दा बना दिया. आप गाय पर राजनीति करते हो और हम काम करते हैं.

नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जून 2020 के बाद गोशालाओं को अनुदान नहीं मिला है? स्पीकर डॉ. सीपी जोशी ने भी मामले पर मंत्री को टोका जिस पर उन्होंने कहा कि भुगतान की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा. मामले को लेकर गोपालन मंत्री सदन में घिरते हुए नजर आए, लेकिन इसके बाद मंत्री ने पिछली सरकार और वर्तमान सरकार कार्यकाल में गोशालाओं पर खर्च राशि के आंकड़े सदन में गिनाए और विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि आप लोग गौमाता पर राजनीति करते हो जबकि हमारी सरकार गौमाता पर काम करती है.

मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सबसे पहले साल 2013 में गौवंश के लिए अनुदान की शुरुआत कर 83 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि दी थी. पिछली सरकार ने तीन साल में महज 506 करोड़ का अनुदान दिया जबकि वर्तमान सरकार ने 1025 करोड़ रुपए दिए गए हैं.

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