आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्रों की विसंगतियां दूर करने के आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्रों को प्राथमिकता से निपटाने और उनकी विसंगतियों को निस्तारित करने आदेश जारी किए हैं.

News18 Rajasthan
Updated: June 5, 2019, 1:26 PM IST
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्रों की विसंगतियां दूर करने के आदेश
सचिवालय। फोटो : न्यूज 18 राजस्थान ।
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Updated: June 5, 2019, 1:26 PM IST
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्रों को प्राथमिकता से निपटाने का आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद अगर उसमें कोई खामी रहती है तो उसका भी पुन: निरीक्षण कर उसे सही करने की कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं.

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प्रमुख शासन सचिव ने जारी किए आदेश
प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा की ओर से इस संबंध में 4 जून को आदेश जारी किए गए हैं. जारी आदेशों में कहा गया है कि आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की समयबद्ध आवश्यकता को देखते हुए उनके आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्रों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए. प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद अगर कोई खामी सामने आती है तो उसे अपील पर या पुन: परीक्षण कर दुरुस्त किया जा सकेगा.

विभाग की ओर से जारी आदेश ।


श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउण्डेशन ने सौंपा था ज्ञापन
उल्लेखनीय है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउण्डेशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को डिप्टी सीएम सचिन पायलट और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी से मुलाकात की थी. पदाधिकारियों ने आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने करने के लिए पायलट और जोशी दोनों को ज्ञापन भी सौंपा था.
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आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए पायलट और जोशी को सौंपा ज्ञापन

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First published: June 5, 2019, 1:16 PM IST
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