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जनघोषणा-पत्र: 502 बिंदुओं में महज 8 पर हुआ काम, CS ने सचिवों से मांगा 'एक्शन प्लान'

Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: October 28, 2019, 5:24 PM IST
जनघोषणा-पत्र: 502 बिंदुओं में महज 8 पर हुआ काम, CS ने सचिवों से मांगा 'एक्शन प्लान'
मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सरकारी दस्तावेज बने जनघोषणा-पत्र और सीएम की बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए विभागों के सचिवों को टाइमलाइन के साथ एक्शन प्वांइट देने के निर्देश दिए हैं. फोटो : न्यूज 18 राजस्थान ।

राज्य सरकार (State government) के जनघोषणा-पत्र (Public manifesto) के 502 बिंदुओं में अभी तक महज 8 बिंदुओं पर ही काम हो पाया है. इनमें किसान कर्जमाफी (Farmer debt waiver), बेरोजगारों को रोजगार भत्ता (Employment allowance), स्थानीय निकाय चुनाव (Local body elections) में शैक्षणिक बाध्यता हटाने समेत कुल 8 बिंदु ही धरातल पर उतर पाए हैं.

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जयपुर. राज्य सरकार (State government) के जनघोषणा-पत्र (Public manifesto) के 502 बिंदुओं में अभी तक महज 8 बिंदुओं पर ही काम हो पाया है. जनघोषणा-पत्र के ये 502 बिंदु 60 विभागों (Departments) के बीच में आते हैं. इनमें किसान कर्जमाफी (Farmer debt waiver), बेरोजगारों को रोजगार भत्ता (Employment allowance), स्थानीय निकाय चुनाव (Local body elections) में शैक्षणिक बाध्यता हटाने समेत कुल 8 बिंदु ही धरातल पर उतर पाए हैं. सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली से नाखुश (Unsatisfied) हैं. लिहाजा अब सीएस डीबी गुप्ता (CS DB Gupta)  एक्शन मोड (Action mode) में आ गए हैं.

सचिवों को टाइम लाइन के साथ एक्शन प्वांइट देने के निर्देश
मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सरकारी दस्तावेज बने जनघोषणा-पत्र और सीएम की बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए विभागों के सचिवों को टाइमलाइन के साथ एक्शन प्वांइट देने के निर्देश दिए हैं ताकि बजट घोषणाओं को समय पर पूरा किया जा सके. मुख्य सचिव ने विभागों के सचिवों से दो टूक कह दिया है कि बजट घोषणाओं की क्रियान्वति समय पर होनी चाहिए. बजट घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट का फीडबैक हर हाल में देना सुनिश्चित करें. इसके साथ ही मुख्य सचिव कार्यालय ने एक परिपत्र जारी कर विभागों के सचिवों से कहा कि जिन कामों की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें शीघ्रता से पूरा किया जाए.

जनघोषणा-पत्र है सरकार का नीतिगत दस्तावेज

सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्य सचिव अगले महीने की 5 तारीख को विभागों के सचिवों से जनघोषणा-पत्र के अहम बिंदुओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे. गहलोत सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में जनघोषणा-पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाने की मुहर लगाई गई थी. मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि एक साल और पांच वर्ष तक चलने वाले एक्शन पाइंट पर तेजी से काम होगा. जिन कार्यो के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है उनके काम में गति लाई जाएगी.

मुख्य सचिव ने एक्शन प्लान के तहत ये मांगी जानकारियां
- जो काम शुरू नहीं हुए है, उन्हें कारण सहित बताएं. कब तक शुरू हो पाएंगे ?
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- वर्कआउट की टाइमलाइन क्या रहेगी ?
-- जो काम शुरू हो चुके हैं वो कब तक खत्म पूरे हो जाएंगे ? उनकी टाइमलाइन क्या रहेगी ?
- कानूनी अड़चनों वाले बिंदुओं को अलग से इंगित करें.
- विभागवार पूरे 5 साल की कार्ययोजना क्या बनाई है ?
- 9 महीने में कितने युवाओं को रोजगार मिला ?

17 दिसंबर को सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा
दरअसल 17 दिसंबर को गहलोत सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा. एक साल के भीतर सीएम की घोषणाएं हकीकत में कितना बदल पाई हैं. इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को संपूर्ण ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने आगामी एक वर्ष के दौरान बजट घोषणाओं की क्रियान्वति के लिए कार्ययोजना देने के भी निर्देश दिए हैं. इस पर अमल करने के लिए मुख्य सचिव सभी विभागों के सचिवों के साथ 5 नवंबर को सचिवालय में अहम बैठक करेंगे.

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First published: October 28, 2019, 5:20 PM IST
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