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पंचायत चुनाव-2020: डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राज्य निर्वाचन आयोग से की ये मांग

Goverdhan Chaudhary | News18 Rajasthan
Updated: January 14, 2020, 6:57 PM IST
पंचायत चुनाव-2020: डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राज्य निर्वाचन आयोग से की ये मांग
पायलट ने कहा कि सरकार का मत है समय पर चुनाव हों. सारी बाधाएं खत्म हो चुकी है. सरकार का प्रशासक लगाने का कोई इरादा नहीं है.

पायलट ने पंचायतों के पुनर्गठन (Panchayat Reorganization) के मामले में हाईकोर्ट (High Court) के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की रोक के बाद सभी बाधाएं हटने का हवाला देते हुए आयोग से जल्द चुनाव करवाने की मांग की है.

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जयपुर. डिप्टी सीएम सचिन पायलट (Deputy CM Sachin Pilot) ने राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission) से समय पर पंचायत चुनाव करवाने की मांग की है. पायलट ने पंचायतों के पुनर्गठन (Panchayat Reorganization) के मामले में हाईकोर्ट (High Court) के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की रोक के बाद सभी बाधाएं हटने का हवाला देते हुए आयोग से जल्द चुनाव करवाने की मांग की है.

समय तक चुनाव नहीं हुए तो संकट हो जाएगा
डिप्टी सीएम पायलट ने कहा कि पंचायतों-पंचायत समितियों का 5 साल का कार्यकाल का पूरा होने वाला है. उस समय तक चुनाव नहीं हुए तो संकट हो जाएगा. अब चुनाव करवाने का पूरा दायित्व निर्वाचन आयोग का है. राज्य सरकार की तैयारी पूरी है. सरकार का मत है समय पर चुनाव हो. सारी बाधाएं खत्म हो चुकी है. सरकार का प्रशासक लगाने का कोई इरादा नहीं है.

सरकार की कतई मंशा नहीं है कि प्रशासक लगाए जाएं

उन्होंने कहा कि लोग अपना सरपंच, प्रधान और प्रमुख चुनेंगे तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा. आयोग को जो सहयोग चाहिए उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार. पायलट ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि अब आयोग को समय पर चुनाव करवाने चाहिए. इसमें वो सक्षम है. सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है. प्रधान-प्रमुखों का पांच साल का कार्यकाल फरवरी माह में पूरा होने जा रहा है. इससे पहले आयोग को चुनाव करवाने चाहिए. हमारी कतई मंशा नहीं है कि वहां प्रशासक लगाए जाएं.

आयोग ने हाल ही में पंचायत चुनाव के चौथे चरण पर लगाई है रोक
उल्लेखनीय है कि नवगठित पंचायतों के मामले हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए चौथे चरण के चुनावी कार्यक्रम पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चौथे चरण का चुनाव कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया. आयोग अब चौथे चरण के लिए नए सिरे से चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा. पहले के तीन चरणों में जिन पंचायतों में चुनाव कराया जाना प्रस्तावित था उनकी भी संख्या घट गई है. अब पहले के तीन चरणों में भी नवगठित पंचायतों में चुनाव नहीं हो रहे हैं. 

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First published: January 14, 2020, 6:52 PM IST
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