पंचायत चुनाव-2020: निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पंच-सरपंचों का अभी जारी नहीं होगा परिणाम
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पंचायत चुनाव-2020: निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पंच-सरपंचों का अभी जारी नहीं होगा परिणाम
पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन-पत्रों की जांच एवं नाम वापसी की तारीख 9 जनवरी रखी गई है.

राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission) ने गुरुवार को पंचायत चुनाव (Panchayat Election) से जुड़ा एक अहम आदेश (Importent order) जारी कर प्रथम चरण में 3,847 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुने जाने वाले पंच-सरपंचों (Punch-Sarpanch) के परिणामों की घोषणा (Declaration) नहीं करने का आदेश दिया है.

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जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission) ने गुरुवार को पंचायत चुनाव (Panchayat Election) से जुड़ा एक अहम आदेश (Importent order) जारी कर प्रथम चरण की 3,847 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुने जाने वाले पंच-सरपंचों (Punch-Sarpanch) के परिणामों की घोषणा (Declaration) नहीं करने का आदेश दिया है. इसके साथ में प्रत्याशी को निर्वाचन का प्रमाण-पत्र (Certificate of election) भी नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं. आयोग ने निर्देशों की पालना के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों (Returning Officers) को दिशा-निर्देश प्रदान कर दिए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के फैसले के बाद यह अहम आदेश जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए जारी किए आदेश
दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 26 दिसंबर, 2019 को घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण के लिए नामांकन-पत्रों प्राप्त करने का कार्य 8 जनवरी को पूरा हो चुका है. इन नामांकन-पत्रों की जांच एवं नाम वापसी की तारीख 9 जनवरी रखी गई है. जांच एवं नाम वापसी उपरांत कुछ ग्राम पंचायतों में पंच- सरपंच के पद पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति आ सकती है. लेकिन एक दिन पहले बुधवार को ही पंचायतों के पुर्नगठन को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गत 1 दिसंबर को हुए ग्राम पंचायतों के संशोधित पुर्नगठन को सही मानते हुए बुधवार को जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

आयोग ने राज्य सरकार से मांगी है रिपोर्ट



सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. वहीं इस फैसले के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग भी पंचायत चुनाव के चौथे चरण में बड़ा बदलाव कर सकता है. आयोग शेष रह रही 198 ग्राम पंचायतों के चुनाव चौथे चरण में करवा सकता है. इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. इसके लिए पंचायतीराज विभाग को भी पत्र लिखा गया है.



 

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