पंचायत चुनाव 2020: चौथे चरण के चुनाव में हो सकता है बड़ा बदलाव, यह है कारण
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पंचायत चुनाव 2020: चौथे चरण के चुनाव में हो सकता है बड़ा बदलाव, यह है कारण
आयोग ने कानूनी अड़चनों के कारण शेष बची ग्राम पंचायतों के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित नहीं किया था. अब इनके चुनाव भी चौथे चरण में करवाए जा सकते हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission) पंचायत चुनाव (Panchayat Election) के चौथे चरण में बड़ा बदलाव (Big change) कर सकता है. आयोग शेष बची 198 ग्राम पंचायतों के चुनाव चौथे चरण में करवा सकता है.

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जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission) पंचायत चुनाव (Panchayat Election) के चौथे चरण में बड़ा बदलाव (Big change) कर सकता है. आयोग शेष बची 198 ग्राम पंचायतों के चुनाव चौथे चरण में करवा सकता है. इसके लिए आयोग ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के फैसले के बाद राज्य सरकार (State government) से रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने पंचायतीराज विभाग (Panchayati Raj Department) को इस संबंध में पत्र लिखा है. राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत (Big relief) मिली है.

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 1 दिसंबर को हुए संशोधित पुर्नगठन को सही मानते हुए जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. आयोग ने प्रदेश की 11,139 ग्राम पंचायतों के लिए चार चरणों में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया था. प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में प्रदेश की 9,171 ग्राम पंचातयों के चुनाव होंगे. जबकि चौथे चरण में 1,954 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होंगे. आयोग ने कानूनी अड़चनों के कारण शेष बची ग्राम पंचायतों के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित नहीं किया था.

198 ग्राम पंचायतों के चुनाव चौथे चरण में करवाए जा सकते हैं



अब माना जा रहा है कि शेष बची 198 ग्राम पंचायतों के चुनाव चौथे चरण में करवाए जा सकते हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन के लिए जिला कलेक्टर्स के आए प्रस्तावों पर मंथन करने के लिए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अध्यक्षता में केबिनेट सब कमेटी का गठन किया था. केबिनेट सब कमेटी ने 1264 नई ग्राम पंचायतों और 48 नई पंचायत समितियां बनाने की अनुशंषा की थी.



हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को जारी अधिसूचना को खारिज कर दिया था
जोधपुर हाईकोर्ट ने पंचायतीराज संस्थाओं के परिसीमन को चुनौती देने वाली 85 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए 178 नई ग्राम पंचायतों के सृजन की 1 दिसंबर को जारी अधिसूचना को खारिज कर दिया था. हालांकि कोर्ट ने 16 नवंबर तक जारी अधिसूचना को यथावत रखते हुए राज्य सरकार को राहत प्रदान की थी. राज्य सरकार ने 1 दिसंबर की जारी अधिसूचना को रद्द करने पर जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत प्रदान करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

 

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