पंचायत चुनाव: कानूनी अड़चनें हुईं दूर, अप्रेल माह में ही होंगे बची हुई पंचायतों के चुनाव
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पंचायत चुनाव: कानूनी अड़चनें हुईं दूर, अप्रेल माह में ही होंगे बची हुई पंचायतों के चुनाव
याचिकाकर्ताओं ने सरकार की आरक्षण व्यवस्था को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

राज्य में चुनाव से वंचित रह रही ग्राम पंचायतों (Gram panchayats) के चुनाव अप्रेल माह के दूसरे सप्ताह में ही होंगे. तय समय पर पंचायत चुनाव (Panchayat Election) होने में आ रही अड़चनों अब दूर हो गई हैं.

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जयपुर. राज्य में चुनाव से वंचित रह रही ग्राम पंचायतों (Gram panchayats) के चुनाव अप्रेल माह के दूसरे सप्ताह में ही होंगे. तय समय पर पंचायत चुनाव (Panchayat Election) होने में आ रही अड़चनों अब दूर हो गई हैं. राज्य सरकार (State government) को जोधपुर हाई कोर्ट (Jodhpur High Court) से इस मामले में बड़ी राहत मिल गई है. जोधपुर हाई कोर्ट ने सरकार की ओर से पंचायतों के लिए निकाली गई आरक्षण लॉटरी (Reservation lottery) की व्यवस्था को यथावत रखा है.

सरकार की आरक्षण व्यवस्था को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी
याचिकाकर्ताओं ने सरकार की आरक्षण व्यवस्था को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट कहा कि ग्राम पंचायतों के वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के आरक्षण की लॉटरी 24 जनवरी के सरकार के आदेश के अनुरूप ही रहेंगी. हाईकोर्ट के इस आदेश से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. इस मामले में बुधवार को हाई कोर्ट सुनवाई हुई थी.

कोर्ट ने कहा कि सरकार की आरक्षण व्यवस्था सही



कोर्ट ने गत 24 जनवरी को पंचायती राज विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है. साथ ही इसके विरूद्ध दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. अब 24 जनवरी के आदेश के तहत जिन पंचायतों के आरक्षण के लिए पूर्व में जो लॉटरी निकाली गई थी वह यथावत रहेगी. कोर्ट ने कहा विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 जनवरी को तथा राज्य सरकार ने 24 जनवरी को पुनः लॉटरी निकालने का आदेश जारी किए थे.



सु्प्रीम कोर्ट ने अप्रेल में चुनाव कराने के दिए थे निर्देश
प्रदेश की करीब 4 हजार ग्राम पंचायतों के अभी चुनाव होने शेष हैं. प्रदेश की शेष बची ग्राम पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है. मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम समेत अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. आयोग सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार अप्रेल के दूसरे सप्ताह में प्रदेश की शेष बचे ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाएगा. शेष बची ग्राम पंचायतों के साथ-साथ ही पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव भी होंगे.

 

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