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पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित सभी पंचायतों में फिर से निकाली जाएगी लॉटरी
Jaipur News in Hindi

Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: January 25, 2020, 1:58 PM IST
पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित सभी पंचायतों में फिर से निकाली जाएगी लॉटरी
सभी जिला कलक्टर्स को फिर से लॉटरी निकाले जाने की कार्रवाई पूरी करके 5 फरवरी से पूर्व उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के आदेश से प्रभावित सभी ग्राम पंचायतों (Gram panchayats) के पंच-सरपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों और प्रधानों की आरक्षण लॉटरी (Reservation lottery) फिर से निकाली जाएगी.

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जयपुर. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के आदेश से प्रभावित सभी ग्राम पंचायतों (Gram panchayats) के पंच-सरपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों और प्रधानों की आरक्षण लॉटरी (Reservation lottery) फिर से निकाली जाएगी. ग्रामीण पंचायत राज विभाग (Panchayat Raj Department) ने सभी जिला कलक्टर और उपखंड अधिकारियों को 3 दिन के भीतर दोबारा लॉटरी निकालने के आदेश (Order) दिए हैं.

5 फरवरी से पूर्व सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश
पंचायती राज विभाग ने सभी जिला कलक्टर्स को फिर से लॉटरी निकाले जाने की कार्रवाई पूरी करके 5 फरवरी से पूर्व उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं. ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को जारी निर्देश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना के तहत पुनर्गठन/नवसृजन की अधिसूचना 15 नवंबर, 2019, 1 दिसंबर 2019 और 12 दिसंबर 2019 के द्वारा गठित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों को शामिल करने के संबंध में वार्डों के गठन को अंतिम रूप दे दिया गया है. गठन की सूचना अविलंब राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाए. साथ में एक प्रति पंचायती राज विभाग को भी भेजी जाए ताकि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम तय समय पर घोषित कर सकें.

सुप्रीम कोर्ट से सरकार को मिली है राहत

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में पंचायत चुनाव से वंचित सभी पंचायतों में चुनाव करवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले शुक्रवार को ही राजस्थान सरकार का बड़ी राहत प्रदान की है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब सरकार के नोटीफिकेशन के मुताबिक ही पंचायत चुनाव होंगे. राज्य चुनाव आयोग को अब अप्रेल के दूसरे हफ्ते में ही शेष बचे हुए चुनाव करवाने होंगे. इस मामले में एएजी मनीष सिंघवी ने राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए शेष बची सभी पंचायतों में सरकार के नोटीफिकेशन के अनुसार चुनाव कराने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग ने अपने काम करने के लिए 3 महीने का समय मांगा है.

 

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First published: January 25, 2020, 1:56 PM IST
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