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पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सचिन पायलट ने कहा- लोकतंत्र मजबूत हुआ
Jaipur News in Hindi

Dinesh Sharma | News18 Rajasthan
Updated: January 24, 2020, 5:03 PM IST
पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सचिन पायलट ने कहा- लोकतंत्र मजबूत हुआ
पायलट ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव करवाना चाहती है और निर्वाचन आयोग को पूरा सहयोग करने को तैयार है.

पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के फैसले का डिप्टी सीएम सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने स्वागत किया है. पायलट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लोकतंत्र (Democracy) मजबूत हुआ है.

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जयपुर. पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के फैसले का डिप्टी सीएम सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने स्वागत किया है. पायलट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लोकतंत्र (Democracy) मजबूत हुआ है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार (State government) समय पर चुनाव करवाना चाहती है. जो लोग ये चाहते थे कि चुनाव स्थगित हो जाएंगे उनकी बातों पर अब विराम लग गया है.

राज्य सरकार चुनाव करवाना चाहती है
पायलट ने कहा कि सु्प्रीम कोर्ट ने उन नोटिफिकेशन्स को वैध ठहराया है जो पंचायतों को लेकर राज्य सरकार ने जारी किए थे. इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को अप्रेल तक शेष बचे चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं. पायलट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यही स्पष्टता 8 जनवरी को भी दी गई थी जब हाईकोर्ट के स्टे को खारिज किया गया था. उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि अब जिला परिषद् और पंचायत समितियों के चुनाव भी जल्द हो जाएंगे. पायलट ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव करवाना चाहती है और निर्वाचन आयोग को पूरा सहयोग करने को तैयार है.

कोर्ट ने राज्य सरकार को दी बड़ी राहत

उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव से वंचित रह रही सभी पंचायतों में चुनाव करवाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को बड़ी राहत प्रदान की है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नोटीफिकेशन के मुताबिक ही चुनाव करने के आदेश दिए हैं. अब राज्य चुनाव आयोग को अप्रेल के दूसरे हफ्ते में ही शेष बची पंचायतों में चुनाव करवाने होंगे.

आयोग ने 3 महीने का समय मांगा है
इस मामले में एएजी मनीष सिंघवी ने सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए चुनाव से वंचित रह रही सभी पंचायतों में सरकार के नोटीफिकेशन के अनुसार चुनाव कराने की मांग की थी. राज्य चुनाव आयोग ने अपने काम करने के लिए 3 महीने का समय मांगा है. 

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First published: January 24, 2020, 5:01 PM IST
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