राजस्थान पंचायतीराज चुनाव: 12 जिलों में पंचायत पुनर्गठन और आरक्षण का काम पूरा, कभी भी हो सकती है घोषणा

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Rajasthan Panchayati Raj Election: राजस्थान में पंचायती राज चुनाव से वंचित 12 जिलों के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है. अब 25 अगस्त के बाद आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है.

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जयपुर. राजस्थान के 12 जिलों में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और आरक्षण (Reorganization and Reservation) संबंधी काम पूरा हो गया है. अब आयोग 25 अगस्त के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम (Rajasthan Panchayati Raj Election) जारी कर सकता है. आसार हैं कि 25 अगस्त को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा. पहले कानूनी अड़चन और बाद में कोरोना संक्रमण की वजह से 12 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के चुनाव नहीं हो पाए थे. आयोग से जुड़े अधिकारी के अनुसार संभावना है कि 25 अगस्त के बाद आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है. पंचायतीराज विभाग ने प्रदेश के शेष सभी 12 जिलों के पंचायतों के पुनर्गठन और आरक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को भेज दी है.

अलवर, बारां, धौलपुर, करौली और कोटा के जिला कलेक्टर्स ने हाल ही पंचायतीराज विभाग को पुनर्गठन और आरक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट भेजी थी. अलवर, बारां, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सिरोही और श्रीगंगानगर में ये चुनाव होने हैं. इन जिलों में चुनाव की तारीख टलने से संस्थाओं में नियुक्त प्रशासक ही इनका कामकाज देख रहे हैं.

चुनाव वाले 12 जिलों में कोरोना केस बेहद कम हैं
दरअसल जयपुर सहित 12 जिलों में जनवरी 2020 में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होने थे, लेकिन नए परिसीमन और नई नगरपालिकाओं के विवाद के चलते मामला कोर्ट में उलझा गया था. इस वजह से आयोग में चुनाव नहीं करवा सका था. इसके बाद कोराना के चलते चुनाव टाल दिए गए थे.

अप्रैल में चुनाव की पूरी तैयारी थी
राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर अप्रैल में इन 12 जिलों में चुनाव करवाने की तैयारी पूरी कर रखी थी. इन जिलों की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 19 अप्रैल को होना था. लेकिन मामला एक बार फिर उलझ गया था. शेष रहे 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव के लिए चुनाव की लड़ने को इच्छुक व्यक्ति लंबे समय से चुनाव कार्यक्रम जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. अब देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग 12 जिलों में चुनाव कार्यक्रम अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी करता है या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में.

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