केंद्र को अनीति का मार्ग छोड़कर किसानों की सभी मांगें तुरंत मान लेनी चाहिए: पायलट

सचिन पायलट

Kisan Andolan: सचिन पाइलट (Sachin Pilot) के अनुसार, 'हमारे अन्नदाता अपने भविष्य, हक़ एवं भूमि की सुरक्षा के लिए पूर्णतः सजग एवं सक्षम हैं तथा भाजपा सरकार किसी भी कुचक्र व अलोकतांत्रिक प्रयासों से उन्हें भ्रमित नहीं कर सकती.'

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    जयपुर. कांग्रेस नेता सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार को 'अनीति का मार्ग' छोड़कर आंदोलनरत किसानों की सभी मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए. पूर्व उपमुख्‍यमंत्री पायलट ने दिल्‍ली में जारी किसान आंदोलन के मद्देनजर एक ट्वीट में कहा, 'केंद्र सरकार को अनीति का मार्ग त्याग कर तत्काल किसानों की सभी मांगों को स्वीकार करना चाहिए.' पायलट के अनुसार, 'हमारे अन्नदाता अपने भविष्य, हक़ एवं भूमि की सुरक्षा के लिए पूर्णतः सजग एवं सक्षम हैं तथा भाजपा सरकार किसी भी कुचक्र व अलोकतांत्रिक प्रयासों से उन्हें भ्रमित नहीं कर सकती.'



    केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ अनेक किसान संगठन दिल्‍ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं. बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच बुधवार को होने वाली छठे दौर की बातचीत को रद्द कर दिया गया था, लेकिन दोनों पक्षों ने कहा है कि वे वार्ता के लिए तैयार हैं.

    किसान नेता शिव कुमार कक्का ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नया नहीं है और ‘संयुक्त किसान समिति’ ने बुधवार को अपनी बैठक में इसे “पूरी तरह खारिज” कर दिया. किसान संगठनों के नेताओं ने प्रस्ताव को देश के किसानों का “अपमान” करार दिया. हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार अगर वार्ता के लिये नया प्रस्ताव भेजती है तो वे उस पर विचार कर सकते हैं.

    इस बीच, बुधवार को राहुल गांधी, शरद पवार समेत पांच विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की. विपक्षी नेताओं ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का अनुरोध किया. विपक्षी दलों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा के महासचिव डी राजा, और डीएमके नेता टीकेएस इलंगोवान शामिल थे.

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