अब राजस्थान में हार्डकोर अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निरस्त, यह है वजह
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अब राजस्थान में हार्डकोर अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निरस्त, यह है वजह
सांकेतिक तस्वीर

राजस्थान सरकार प्रदेश में सड़क दुर्घटना और दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए हैवी ड्रिंकर, आदतन अपराधी और आमजन के लिए खतरा होने वाले लोगों के लाइसेंस जब्त कर निरस्त करने का काम करने जा रही है. राजस्थान पुलिस ने इस संबंध ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.

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राजस्थान पुलिस आदतन अपराधियों की गतिविधियों और उनके द्वारा वाहन चलाकर अपराध कारित करने पर लगाम लगाने के मूड में है. दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान पुलिस ने भी आदतन अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर के उन्हें निरस्त करने का काम शुरू कर दिया है. पुलिस मुख्यालय ने सभी रेंज महानिरीक्षक, आयुक्त, जीआरपी को इस संबंधन में आदेश दे दिए हैं. आदेश के अनुसार सभी थाना पुलिस अपने इलाके के आदतन बदमाशों के खिलाफ यह कार्रवाई करेगी. पुलिस की मंशा है कि अपराधी किसी भी प्रकार के वाहन नहीं चलाए. अगर ये अपराधी वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी. आदेश में कहा गया है कि अगर किसी बदमाश के पास लाइसेंस पाया जाता है तो इसके लिए संबंधित थाना जिम्मेदार होगा.

राजस्थान सरकार प्रदेश में सड़क दुर्घटना और दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए हैवी ड्रिंकर, आदतन अपराधी और आमजन के लिए खतरा होने वाले लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर निरस्त करने का काम करने जा रही है. राजस्थान पुलिस ने इस संबंध ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. एमवी एक्ट 1988 की धारा 19 के तहत राजस्थान पुलिस यह कार्रवाई करेगी. डीजीपी द्वारा सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वह कम से कम समय में ऐसे लोगों को चिन्हीत करें और उनका लाइसेंस जब्त कर आरटीओ को निलंबन के लिए दें.

पुलिस मुख्यालय का मानना है कि आदतन अफराधी अगर वाहन चला रहा है तो सड़क दुर्घटना की आशंका ज्यादा रहती है. इसके साथ ही जनहारी का भी अंदेशा बनी रहती है. इससे पहले यद दिल्ली में लागू किया गया है, जिसके बाद से दुर्घटनाओं में अंकुश लगा है. दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान पुलिस भी इस विषय पर काम कर रही है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद सभी पुलिस थानों को अपने इलाकों में बदमाशों के खिलाफ इस अभियान के तहत कार्रवाई करनी होगी और रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजनी होगी.



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