Rajasthan: सचिन पायलट खेमे को फिलहाल राहत, हाईकोर्ट ने दिया यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश
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Rajasthan: सचिन पायलट खेमे को फिलहाल राहत, हाईकोर्ट ने दिया यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश
हाई कोर्ट ने नोटिस याचिका पर यथास्थिति के आदेश दिये हैं.

Rajasthan Crisis: कानूनी दांवपेच में फंसे राजस्थान के सियासी संकट के बीच हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट की नोटिस याचिका पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं. इसे पायलट गुट के लिए राहत माना जा रहा है.

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जयपुर. कानूनी दांवपेच में फंसे राजस्थान के सियासी संकट (Political crisis) के बीच हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट (Sachin Pilot Group) की नोटिस याचिका पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं. इसे पायलट गुट के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. इससे पहले हाईकोर्ट ने राजस्‍थान के विधानसभा अध्‍यक्ष डॉ. सीपी जोशी के नोटिस को लेकर पायलट खेमे की ओर से दायर याचिका पर फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. दूसरी तरफ, हाईकोर्ट (High Court) ने पायलट गुट की ओर से इस मामले में केन्द्र सरकार को पक्षकार बनाने के लिए दी गई अर्जी को भी स्वीकार कर लिया है. इसमें अब केंद्र सरकार का पक्ष भी सुना जाएगा.

हाईकोर्ट ने पायलट गुट की नोटिस याचिका पर यथास्थिति के आदेश दिये हैं. यथास्थिति आदेश के बाद अब कोई भी पक्ष किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर पायेगा. हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस को स्टे कर दिया है. हाईकोर्ट ने माना याचिका मेंटिनेबल है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेंगी. स्पीकर डॉ. सीपी जोशी के वकील प्रतीक कासलीवाल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे कर दिया है.

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केन्द्र सरकार भी बनी पक्षकार
इससे पहले हाईकोर्ट ने गत बुधवार को पायलट गुट की ओर से नोटिस याचिका में केन्द्र सरकार को पक्षकार बनाने के लिए दायर की गई अर्जी पर सुनवाई की. कोर्ट ने पायलट गुट की अर्जी को स्वीकार कर लिया है. इससे अब केन्द्र सरकार भी इस याचिका में पक्षकार बन गई है. अब इस मामले में जवाब देने के लिए केन्द्र सरकार के वकील हाईकोर्ट से समय मांग सकते हैं. कोर्ट उनको भी सुनेगा.

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सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई
उल्लेखनीय है कि नोटिस याचिका में हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही विधानसभा स्पीकर डॉ. सीपी जोशी ने सु्प्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर थी. उसके बाद उस पर गुरुवार को सु्प्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने विधानसभा अध्यक्ष जोशी के राजस्थान हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोकने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था. अब इस मामले की सोमवार को फिर सुनवाई होगी. वहीं जोशी की इस याचिका पर पायलट खेमे ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कहा है कि बिना उनका पक्ष सुने कोई फैसला ना किया जाए.
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