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Rajasthan: विद्युतकर्मियों से मारपीट करने वाले सावधान, अब ऐसी हरकत पड़ेगी बहुत मंहगी

अब विद्युत सतर्कता टीमोें को पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जाएगा.

अब विद्युत सतर्कता टीमोें को पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जाएगा.

गृह विभाग के विशिष्ट शासन सचिव एन एल मीणा ने सभी जिला कलक्टर-पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर बिजली कर्मचारियों को जाब्ता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

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जयपुर. प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब बिजली चोरी रोकने पर मारपीट (Assault behavior) जैसे हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा. राज्य के गृह विभाग (Home department) ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के आग्रह को स्वीकार करते हुए सभी जिला कलक्टर और एसपी को निर्देश दिए हैं कि बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारी और कर्मचारी जब बिजली चोरी रोकने के लिए मौके पर जाते हैं तो उन्हें पुलिस जाब्ता (Police security) मुहैया कराया जाए. गृह विभाग के विशिष्ट शासन सचिव ने सभी जिला कलक्टर-पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर बिजली कार्मिकों को जाब्ता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. गृह विभाग के आदेशों की पालना के तहत डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने भी सभी पुलिस अधीक्षकों को पुलिस जाब्ता मुहैया कराने का पत्र लिखा है.

चोरी रोकने के लिए बिजली कंपनियां सख्त
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर बिजली वितरण कंपनियों जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम के इंजीनियर्स ने बिजली चोरी पकड़ने के खिलाफ अभियान भी चलाया था. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने पर ग्रामीणों द्वारा बिजलीकर्मियों के साथ मारपीट करने के बाद अभियान सुस्त पड़ गया. ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने अजिताभ शर्मा ने गृह विभाग को पत्र लिखकर बिजलीकर्मियों को पुलिस जाब्ता मुहैया कराने का आग्रह किया था.

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बिजलीकर्मियों से मारपीट से सुस्त पड़ा अभियान
बिजली कंपनी के इंजीनियर्स और कर्मचारियों की दलील थी कि फील्ड में बिजली चोरी पकड़ने के दौरान शरारती और असामाजिक तत्वों की ओर से उपद्रव व बाधा उत्पन्न की जाती है. पुलिस सहयोग नहीं करती है. अलवर भरतपुर, सवाई माधोपुर समेत अन्य जिलों में बिजली चोरी रोकने पर बिजलीकर्मियों के साथ मारपीट के मामले सामने आये. इसके बाद ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा ने गृह विभाग को पत्र लिखा था.

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सीएम ने बिजली चोरी पर चिंता जाहिर की थी
प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान बिजली चोरी से सरकारी बिजली वितरण कंपनियों को हो रहे राजस्व घाटे को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिजली रोकने के सख्त निर्देश दिए थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने छीजत और बिजली चोरी पर चिंता जाहिर की थी.

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