Rajasthan: गहलोत सरकार किसानों को बिजली वीसीआर में आज या कल में दे सकती है बड़ी राहत
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Rajasthan: गहलोत सरकार किसानों को बिजली वीसीआर में आज या कल में दे सकती है बड़ी राहत
पंचायत चुनाव में कांग्रेस को वीसीआर से राजनीतिक नुकसान नहीं हो जाए इसलिए पहले ही डेमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई है. 

प्रदेश की गहलोत सरकार (Gehlot Government) किसानों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी (Good News) दे सकती है. बिजली वीसीआर (VCR) के मामले में राहत के लिये आज या कल में कोई बड़ा फैसला हो सकता है.

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जयपुर. किसानों (Farmers) के कृषि कनेक्शनों की विजिलेंस जांच के बाद भरी गई वीसीआर राशि (VCR amount) के मामले में अशोक गहलोत सरकार उनको जल्द राहत (Relief) देने की तैयारी कर रही है. इसके लिये सरकार वीसीआर राशि का 70 फीसदी जमा करवाने के बाद ही समझौता समिति में जाने के प्रावधान को बदलने की तैयारी में है. समझौता समिति में जाने के लिए किसान की वीसीआर की राशि 50 फीसदी से भी कम की जा सकती है. अभी वीसीआर की 70 फीसदी राशि जमा करवाने पर ही समझौता समिति में जाया जा सकता है.

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अजय माकन के फीडबैक कार्यक्रम में उठा था मसला
पिछले दिनों कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के जयपुर और अजमेर संभाग के फीडबैक कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने वीसीआर का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए इस मसले में कोई ठोस कदम उठाने की मांग की थी. कांग्रेस नेताओं ने माकन को फीडबैक दिया था कि बिजली कंपनियों की वीसीआर भरने में हो रही मनमानी से किसान नाराज हैं. विजिलेंस जांच में बिजली कंपनियां किसानों पर कई बार लाखों रुपये की वीसीआर भर देती है. किसान इसकी सुनवाई के लिए देय 70 फीसदी रकम का इंतजाम नहीं कर सकता है, लिहाजा इसे कम किया जाये.
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चार मुद्दों पर एक्शन लेने का फैसला हुआ था
अजय माकन के फीडबैक कार्यक्रम के बाद पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा के बीच लंबी मंत्रणा हुई. इसमें फीडबैक बैठक में उठे प्रमुख चार मुद्दों पर एक्शन लेने का फैसला हुआ. इसमें बिजली वीसीआर के मुद्दे पर किसानों को राहत देना भी तय हुआ था. सीएम अशोक गहलोत आज या कल में ही इस मुद्दे पर फैसला कर बिजली कंपनियों को निर्देश दे सकते हैं.

डेमेज कंट्रोल की कवायद शुरू
किसान एक बड़ा वोट बैंक है और वीसीआर के चलते किसानों की नाराजगी का फीडबैक मिलते ही सत्ता तथा संगठन के कान खड़े हो गए. पंचायत चुनाव में कांग्रेस को वीसीआर से राजनीतिक नुकसान नहीं हो जाए इसलिए पहले ही डेमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई है.
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