राजस्थान में लॉन्च हुआ जन सूचना पोर्टल, देश का ऐसा पहला राज्य बना, एक क्लिक पर मिलेंगी सूचनाएं

राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने सूचना के अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) के तहत जन सूचना पोर्टल- 2019 (Public Information Portal - 2019) को शुक्रवार को लॉन्च कर दिया है. पोर्टल को लॉन्च करते ही राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य (First state) बन गया है, जहां के तमाम विभागों की सूचनाएं एक क्लिक (One click) में एक ही पोर्टल पर मिलेंगी.

Lovely Wadhwa | News18 Rajasthan
Updated: September 13, 2019, 6:01 PM IST
राजस्थान में लॉन्च हुआ जन सूचना पोर्टल, देश का ऐसा पहला राज्य बना, एक क्लिक पर मिलेंगी सूचनाएं
राजधानी जयपुर के बिड़ला ऑडोटेरियम में शुक्रवार को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस पोर्टल का बटन दबाकर लोकार्पण किया. फोटो : न्यूज 18 राजस्थान ।
Lovely Wadhwa | News18 Rajasthan
Updated: September 13, 2019, 6:01 PM IST
जयपुर. राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) के तहत अभिनव पहल (Innovative initiative) की है. सरकार ने अधिनियम के तहत जन सूचना पोर्टल- 2019 (Public Information Portal - 2019) को शुक्रवार को लॉन्च कर दिया है. पोर्टल को लॉन्च करते ही राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य (First state) बन गया है, जहां के तमाम विभागों की सूचनाएं एक क्लिक (One click) में एक ही पोर्टल पर मिलेंगी. राजधानी जयपुर (Jaipur) के बिड़ला ऑडोटेरियम में शुक्रवार को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट (Deputy CM Sachin Pilot) ने इस पोर्टल का बटन दबाकर लोकार्पण किया.

23 योजनाओं की जानकारी प्रथम फेज में उपलब्ध कराई
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां लोगों को स्वत: सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिहाज से जन सूचना पोर्टल को लॉन्च किया गया है. जन संगठनों के सुझाव और सहयोग से इस जन सूचना पोर्टल को तैयार किया गया है. इस पोर्टल पर 13 विभागों की 23 योजनाओं की जानकारी प्रथम फेज में उपलब्ध कराई जा रही है. यह पोर्टल आरटीआई एक्ट की धारा 4 (2) पर आधारित है. इसमें कहा गया है कि इंटरनेट आदि के माध्यम से अधिक से अधिक सूचना उपलब्ध कराने के उपाय किए जाएं ताकि लोगों को आरटीआई का कम से कम सहारा लेना पड़े.

सीएम और डिप्टी सीएम ने बताया ऐतिहासिक कार्य

समारोह में देश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह, पूर्व केन्द्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजीत शाह, समाजसेवी डॉ. अरुणा रॉय और निखिल-डे समेत गहलोत सरकार के एक दर्जन से ज्यादा मंत्री और अफसर मौजूद रहे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इसे ऐतिहासिक कार्य बताया. साथ ही दोनों नेताओ ने केंद्र सरकार पर भी इशारों ही इशारों में कई निशाने भी साधे. सरकार के मंत्रियों ने भी इसे बेहद महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इससे लोगों को आरटीआई का आवेदन करने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी.

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First published: September 13, 2019, 5:59 PM IST
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