राजस्थान विधानसभा उपचुनाव: फरवरी के अंत तक जारी हो सकता है चुनाव कार्यक्रम, जानिये क्या है आयोग की तैयारियां

राज्य चुनाव आयोग को चारों जिलों के कलेक्टर्स से कानून व्यवस्था से जुड़ा फीडबैक भी मिल गया है.

राज्य चुनाव आयोग को चारों जिलों के कलेक्टर्स से कानून व्यवस्था से जुड़ा फीडबैक भी मिल गया है.

Rajasthan Assembly by-election: प्रदेश में चार विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम फरवरी के अंत में जारी हो सकता है. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) से मिले संकेतों के बीच राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है.

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जयपुर. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) प्रदेश की सुजानगढ़, वल्लभनगर, राजसमंद और सहाड़ा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव (Rajasthan Assembly by-election) के लिए इसी महीने फरवरी के अंत तक चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है. राज्य निर्वाचन विभाग से जुड़े अधिकारियों ने इस बात के संकेत दिये हैं. भारत निर्वाचन आयोग से मिले संकेतों के बीच राज्य निर्वाचन विभाग ने चारों विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग चुनाव करवाने के लिये पूरी तरह तैयार है. विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सुझाव ले लिए गये हैं. सभी राजनीतिक दल चुनाव के लिए तैयार हैं. चारों जिलों के कलेक्टर्स से कानून व्यवस्था से जुड़ा फीडबैक भी मिल गया है.

आयोग ने चुनावी खर्च सीमा बढ़ाई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 4 विधानसभा उपचुनाव में खर्च सीमा 28 से बढ़ाकर 30.80 लाख कर दी है. चारों विधानसभा क्षेत्रों में में 1000 से ज्यादा संख्या वाले मतदान केन्द्रों की संख्या में करीब 45 प्रतिशत का इजाफा किया गया है. पहले जहां इन विधानसभाओं में कुल 1074 मतदान केन्द्र थे उन्हें अब बढ़ाकर 1529 कर दिया गया है. नामांकन के दौरान केवल 4 व्यक्ति और दो वाहनों को ही परिसर में आने की अनुमति मिल सकेगी. वहीं नामांकन ऑनलाइन भी स्वीकार किये जाएंगे.
उम्रदराज वोटर्स के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा

इन चुनावों में महिला और पुरुषों के अलावा सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए अलग पंक्ति की व्यवस्था की गई है. 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं, कोविड पॉजिटिव, सस्पेक्टेड, क्वारंटीन व्यक्ति और 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगजनों के लिए आयोग ने पहली बार पोस्टल बैलेट की सुविधा दी है. पात्र मतदाता नामांकन के 10 दिन पूर्व तक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं. आयोग ने सभा करने और वाहनों की अनुमति लेने जैसे कई कार्य ऑनलाइन संपादित करने की व्यवस्था की है.
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