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Rajasthan assembly session: राजस्थान को 'बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ' के लिए फंड नहीं दे रही केन्द्र सरकार

राजस्थान विधानसभा के सत्र में कई अहम सवाल किए गए.

राजस्थान विधानसभा के सत्र में कई अहम सवाल किए गए.

राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) के सत्र के दौरान सदन में अवैध खनन, शिक्षा (Education) व रोजगार से जुड़े अहम सवाल पूछे गए, जिसके जवाब मंत्रियों ने दिए.

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जयपुर. राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) सत्र में शुक्रवार को कई अहम मुद्दों पर सवाल-जवाब हुए. प्रश्नकाल के दौरान कपासन में बजरी के अवैध खनन से जुड़ा सवाल किया गया. इसके जवाब में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि दल गठित कर औचक निरीक्षण और जांच की जाती है. अब तक 448 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुल 441 लाख रुपए की राशि वसूल की गई है. इससे जुड़े 51 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज हुई है. अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है. राज्य सरकार के प्रयासों से काफी हद तक अंकुश लगा है.

विधायक अर्जुनलाल जीनगर के सवाल पर मंत्री प्रमोद ने कहा कि अवैध खनन पर सदस्य की चिंता वाजिब है. पिछली सरकार में भी अवैध खनन हुआ. आज भी हो रहा है, इससे हम मना नहीं करते हैं. मंत्री ने भाजपा और कांग्रेस शासन में की गई कार्रवाई की तुलना कर ब्यौरा पेश किया. मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 23391 प्रकरण दर्ज किए. जबकि पिछली सरकार में सिर्फ 5000 प्रकरण दर्ज हुए थे.

बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ अभियान
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में केंद्र से आवंटित राशि से जुड़ा सवाल किया गया. इस पर मंत्री ममता भूपेश ने जवाब दिया. मंत्री ने कहा कि हमें भारत सरकार से नियमित रूप से राशि नहीं मिल रही है. प्रोग्राम बनाए तो कैसे बनाएं? भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा हुआ है. राज्य सरकार को अधिकार देने संबंधी भी पत्र भेजे गए, लेकिन भारत सरकार से उनका कोई जवाब नहीं मिला. पुराने प्रोग्राम का पैसा नए प्रोग्राम में खर्च नहीं कर सकते हैं. ऐसी भारत सरकार की ही गाइडलाइन है. नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि पैसा आपके पास है फिर भी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं. इसका मतलब व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामियां है. गाइड लाइन की जानकारी नीचे तक नहीं जा पा रही है.

बेरोजगारों को लेकर क्या कहा?
सदन में प्रदेश में लॉकडाउन के कारण हुए बेरोजगारों को रोजगार से जुड़ा सवाल भी किया गया. मंत्री अशोक चांदना ने इसपर जवाब देते हुए कहा राज्य कौशल पोर्टल का निर्माण किया गया था. बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर समेत कुछ शहरों में एक भी शिविर आयोजित नहीं हुई. यह चिंता का विषय है. आगे से ऐसा नहीं होगा. इसको लेकर आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.

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