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EWS Reservation: आर्थिक आधार पर आरक्षण के मसले पर बातचीत का नया दौर शुरू

News18 Rajasthan
Updated: November 22, 2019, 5:18 PM IST
EWS Reservation: आर्थिक आधार पर आरक्षण के मसले पर बातचीत का नया दौर शुरू
गरीब अगड़ों के आरक्षण की जटिलता खत्म करने का मुद्दा उठा.

बीजेपी (Rajasthan BJP) के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर (General Secretary Chandrashekhar) और क्षत्रिय युवक संघ (Kshatriya Yuvak Sangh) के प्रमुख भगवान सिंह रोल साहबसर (Bhagwan Singh Rolsabsar) की मुलाकात में गरीब अगड़ों के आरक्षण की जटिलता खत्म करने का मुद्दा उठा.

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जयपुर. राजस्थान में आर्थिक आधार पर आरक्षण (Reservation on Economic Basis) के मापदंडों में अचल संपत्ति की शर्त (Assets Related Conditions) खत्म करने के बाद अब केंद्र सरकार (Centre Government) से इन शर्तों को खत्म करने की मांग उठ रही है. बीजेपी (Rajasthan BJP) के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर (General Secretary Chandrashekhar) और क्षत्रिय युवक संघ (Kshatriya Yuvak Sangh) के प्रमुख भगवान सिंह रोल साहबसर (Bhagwan Singh Rolsabsar) की मुलाकात में भी गरीब अगड़ों के आरक्षण की जटिलता खत्म करने का मुद्दा उठा. जयपुर स्थित क्षत्रिय युवक संघ के प्रमुख कार्यालय 'संघ शक्ति' में दोनों की मुलाकात हुई. इस मुलाकात में ईडब्ल्यूएस आरक्षण (EWS Reservation) समेत कई मुद्दों पर हुई गंभीर मंत्रणा हुई. इस मौके पर प्रताप फाउंडेशन के प्रमुख महावीर सिंह सरवड़ी और क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के सह संयोजक गजेंद्र सिंह मानपुरा भी मौजूद रहे.

उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही अचल संपत्ति संबंधी हटा दिया है जिसके चलते सामान्य वर्ग की 20 फीसदी से भी कम आबादी EWS आरक्षण के दायरे में आ रही थी. नए बदलाव के बाद अब 90 फीसदी से ज्यादा आबादी इसमें कवर हो जाएगी. सरकार के इस फैसले से प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी पिछड़े सवर्णों के अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकेगा. पिछले महीने EWS आरक्षण से भूमि और भवन संबंधी प्रावधान हटाने पर क्षत्रिय युवक संघ प्रमुख भगवान सिंह रोलसाहबसर ने सूबे के सीएम अशोक गहलोत से मिलकर उनका आभार जताया था.

उधर, सीएम गहलोत ने पीएम नरेन्द्र मोदी को भी पत्र लिखकर EWS आरक्षण में राजस्थान फॉर्मूला लागू करने की मांग की है. सीएम गहलोत ने अपने पत्र में कहा कि EWS के प्रमाण-पत्र बनाने के लिए अचल संपत्ति का मूल्य निर्धारण जटिल प्रक्रिया है. इससे सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ लेने में परेशानी होती है. लिहाजा इसका सरलीकरण किया जाना बेहद जरूरी है.

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First published: November 22, 2019, 5:02 PM IST
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