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Rajasthan Budget 2020: रियल एस्टेट को मिला बूस्टअप, 10% कम होंगी DLC रेट

Rajasthan Budget 2020: रियल एस्टेट को मिला बूस्टअप, 10% कम होंगी DLC रेट

सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने गुरुवार को पेश किए अपने कार्यकाल के दूसरे बजट में रियल एस्टेट उद्योग (Real estate industry) को मंदी से उबारने के लिए कई घोषणाएं की हैं. इसके तहत डीएलसी की दरों (DLC rates) में 10 प्रतिशत की कमी का ऐलान किया गया है.

सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने गुरुवार को पेश किए अपने कार्यकाल के दूसरे बजट में रियल एस्टेट उद्योग (Real estate industry) को मंदी से उबारने के लिए कई घोषणाएं की हैं. इसके तहत डीएलसी की दरों (DLC rates) में 10 प्रतिशत की कमी का ऐलान किया गया है.

सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने गुरुवार को पेश किए अपने कार्यकाल के दूसरे बजट में रियल एस्टेट उद्योग (Real estate industry) को मंदी से उबारने के लिए कई घोषणाएं की हैं. इसके तहत डीएलसी की दरों (DLC rates) में 10 प्रतिशत की कमी का ऐलान किया गया है.

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जयपुर. सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने गुरुवार को पेश किए अपने कार्यकाल के दूसरे बजट में रियल एस्टेट उद्योग (Real estate industry) को मंदी से उबारने के लिए कई घोषणाएं की हैं. इसके तहत डीएलसी की दरों (DLC rates) में 10 प्रतिशत की कमी का ऐलान (Announcement) किया गया है. वहीं सरकारी पट्टे में स्टाम्प ड्यूटी (Stamp duty) की गणना डीएलसी के स्थान पर पट्टे पर वसूल की गई राशि के आधार पर की जाएगी. इससे रियल एस्टेट में तो बूम आएगा ही वहीं आमजन के लिए घर खरीदना भी सस्ता (Cheap) होगा.

'बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट' का होगा गठन 
सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में 'बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट' के गठन की भी घोषणा की है. इस बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं सीएम होंगे. बोर्ड प्रदेश में निवेश प्रस्तावों संबंधी स्वीकृतियां प्रदान करेगा. वहीं सिंगल विंडो एक्ट से आगे बढ़कर मुख्यमंत्री ने इस बजट में उद्योगों के लिए 'वन स्टॉप शॉप' विकसित करने की भी घोषणा की है. इसमें एक ही छत के नीचे 14 विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे. ये नए उद्योगों से संबंधित सभी स्वीकृतियां प्रदान करेंगे.

नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे
प्रदेश में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 9 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी. इनमें अलवर, चूरू, सीकर, जालोर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले शामिल हैं. इनके साथ ही दौसा और राजसमंद जिलों में रीको इकाई कार्यालय खोले जाएंगे. वहीं करौली जिले के हिंडौन और सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुरसिटी में भी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की संभावना तलाशी जाएगी. इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को विशेष पैकेज देने की भी घोषणा की गई है.

उद्योगों के लिए की गई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
- जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में 25 हजार वर्गफीट पर PLUG AND PLAY FACILITY का निर्माण किया जाएगा. इस फेसेलिटी में छोटे और नए उद्यमियों को रेड्डी टू मूव बिल्टअप एरिया उपलब्ध होगा. इससे उद्यमी कम समय में अपनी ईकाई शुरु कर सकेगा.
- जोधपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का निर्यात एक्सपो आयोजित किया जाएगा. इस पर करीब 3 करोड़ रुपए व्यय होंगे.
- जयपुर में 10 करोड़ की लागत से खादी प्लाजा की स्थापना होगी.
- खादी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
- 25 हजार सोलर पंप लगाए जाएंगे.
- 300 कृषि यंत्र हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
- एमएसएमई ईकाइयों के हस्तानांतरण पर 100 प्रतिशत स्टॉम्प ड्यूटी की छूट.

बजट उद्योगों को गति देने का प्रयास-फोर्टी
फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने सीएम गहलोत के बजट को आशावादी बताया है. बकौल अग्रवाल फोर्टी इस बजट का स्वागत करती है. बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क निर्माण और उद्योगों को गति देने का प्रयास किया गया है.



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Tags: Ashok gehlot, Jaipur news, Rajasthan news

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