Rajasthan Budget 2021: लागू होगा स्वास्थ्य अधिकार कानून, घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर इनाम, बजट की खास बातें

सांकेतिक फोटो.

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Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में सत्र 2021-22 का बजट अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने बुधवार को पेश किया. सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल लाने का किया ऐलान.

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जयपुर. राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) में सत्र 2021-22 का बजट अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने बुधवार को पेश किया. इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ लागू होगा. इसके लिए राइट टू हेल्थ बिल भी लाया जा रहा है. अगले साल से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू किया जाएगा. इसके लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे. हर परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा मिल सकेगी. साथ ही एनएफएसए, संविदाकर्मियों, लघु और सीमान्त कृषकों को ये सुविधा निशुल्क मिलेगी. जबकि अन्य लोगों को 850 रुपये खर्च करने पर कैशलेस इलाज मिलेगा.

बजट में ऐलान किया गया है कि प्रदेश में ग्रामीण परिवहन बस सेवा शुरू होगी. इसके जरिए ऐसी 6 हज़ार ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा. जहां आज तक बस सेवा नहीं पहुंची थी, उन इलाकों को इस योजना से प्रमुखता से जोड़ा जाएगा.

बजट में ये भी है खास

राजस्थान आवासन मंडल इस साल तीन हजार नए आवास बनाएगा. राज्य के विभिन्न कस्बों में यह आवास बनेंगे. इसके साथ ही जयपुर में उत्तरी रिंग रोड बनेगी. रिंग रोड की डीपीआर बनाने की घोषणा भी की गई है. राजधानी जयपुर में कांस्टीट्यूशनल क्लब बनाया जाएगा. ज्योति नगर में कांस्टीट्यूशनल क्लब बनाने का ऐलान किया गया है. दिल्ली की तर्ज पर इसे जयपुर में विकसित किया जाएगा. इसके अलावा पशुओं के लिए मोबाइल वैन 102 शुरू करने की घोषणा की गई है. पशुओं की बीमारी को लेकर एंबुलेंस घर घर पहुंचेगी. 200 पशु चिकित्सा केंद्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा. इसके अलावा राज्यस्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किये जायेंगे.
निर्यात को बढ़ावा

एमएसएमई एक्ट के तहत निर्यात प्रोत्साहन, ई मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. 58 ब्लॉक मुख्यालयों पर आयुर्वेद, युनानी और होम्योपैथी औषधालय चरणबद्ध रुप से शुरू होंगे. आयुष नीति के तहत जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और सीकर में एकीकृत महाविध्यालय स्थापीत होंगे. आयुर्वेद, योग, नैचुरल पैथी के एकीकृत महाविध्यालय स्थापित किए जाएंगे. साथ ही डॉयरेक्ट्रेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाने की घोषणा भी बजट में की गई है. साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को इनाम देने का ऐलान किया गया है. 5 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा.
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