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सजा नहीं जनता को राहत देने के वाला है TOLL टैक्स, सीएस ने ऐसा बताया राहत भरा फैसला

स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों से टोल (Toll) वसूली के फैसले को मुख्य सचिव ने बताया जनता को राहत देने वाला.
स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों से टोल (Toll) वसूली के फैसले को मुख्य सचिव ने बताया जनता को राहत देने वाला.

राजस्थान सरकार  (Rajasthan Government) की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद गुरुवार मध्य रात्रि से स्टेट हाईवे  (Rajasthan State Highway) पर निजी वाहनों से टोल (Toll) वसूली शुरू होगी. इस फैसले को मुख्य सचिव ने बताया जनता को राहत देने वाला.

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जयपुर. राजस्थान के स्टेट हाईवे  (Rajasthan State Highway) पर गुरुवार मध्यरात्रि यानी 1 नवम्बर से टोल (Toll) टैक्स लागू हो जाएगा. मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि जनता को सजा देने के लिए नहीं बल्कि राहत देने के लिए सरकार टोल टैक्स लागू कर रही है. अब करीब 52 राज्य राजमार्ग पर स्थित 150 टोल नाकों के जरिए जनता से करीब 300 करोड़ रुपए सालाना टोल के रूप में वसूले जाएंगे. टोल नाकों से प्रदेश भर में हर दिन करीब दो लाख वाहन गुजरते हैं जिनसे अब टोल वसूला जाएगा. वसुंधरा सरकार (Vasundhara Raje Government) ने एक अप्रैल 2018 से स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को टोल टैक्स पूरी तरह से माफ  (No toll charges) कर दिया था. सरकार अब इस फैसले को वापस ले रही है. इस संबंध में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा है कि कि टोल टैक्स से वसूला जाने वाला पैसा सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए काम आएगा. सड़के अच्छी रहेगी तो आम जनता को भी राहत मिलेगी.

rajasthan chief secretary
मुख्य सचिव ने टोल को जनता को राहत देने वाला बताया है.


इसलिए टोल फिर से शुरू करना पड़ा
मुख्य सचिव ने कहा कि अप्रैल 2018 में निजी वाहनों के टोल टैक्स बंद किया गया था. उस दौरान भारत सरकार के पास ही प्रस्ताव गया था वह भी निजी वाहनों का टोल टैक्स बंद करें लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा था कि टोल टैक्स निजी वाहनों का बंद नहीं किया जा सकता उसके बाद यह बात सामने आई थी कि सड़कों के पीपीपी मोड पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सड़कें बनाने के लिए जो कर्ज लिया गया था उसमें स्टेट हाईवे टोल टैक्स बंद करने का बाद बड़ा नुकसान हो रहा था. बैंकों से लिए हुए कर्ज का ब्याज भी नहीं चुकाया जा सकता. ऐसे में सरकार ने पूरे विचार विमर्श के बाद में आम जनता को बेहतर सड़कें मिले इसको लेकर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्टेटस निजी वाहनों पर टोल टैक्स लगाया है.
आर्थिक तंगी से जूझ रही राज्य सरकार


राजस्थान (Rajasthan) की गहलोत सरकार (Ashok Gehlot government) आर्थिक तंगी से जूझ रही है. यही कारण है कि सरकार ने अब वित्तीय संसाधन तलाशने तेज कर दिए हैं. गहलोत सरकार अब पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के टोल माफी (No toll charges) आदेश को वापस लेने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) स्तर पर आदेश को वापस लेने का फैसला हो चुका है. अब जल्दी इसके लिए जरूरी संशोधन सर्क्युलेशन से गहलोत सरकार अनुमोदन करने जा रही है.
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