Rajasthan News: कर्मचारियों पर असमंजस, लेकिन IAS अफसरों के 3 दिन वेतन कटौती का आदेश जारी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत.

राजस्थान सरकार जहां कर्मचारियों के वेतन कटौती को लेकर असमंजस में है, वहीं आईएएस अफसरों के 3 दिन वेतन कटौती करने के आदेश जारी कर दिये हैं.

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जयपुर. राजस्थान में कर्मचारियों के वेतन कटौती के असमंजस के बीच गहलोत सरकार ( Ashok Gehlot Government) ने अखिल भारतीय सेवा (Indian administrative services) के अधिकारियों के 3 दिन वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिया है. आर्थिक कमी से जूझ रही प्रदेश की गहलोत सरकार ने 18 से 44 उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए धन जुटाने की कवायद तेज कर दी है. राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मूल वेतन में कटौती करने के आदेश जारी कर दिए है.

IAS, IPS और IFS अफसरों के मूल वेतन में 3 दिन की कटौती करने के आदेश जारी कर दिए हैं. राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि कोविड-19 की वैक्सीन के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा कराने के लिए माह मई, 2021 देय जून 2021के मूल वेतन में कटौती की जाएगी.

सीएम रिलीफ फंड में जमा की जाएगी राशि

वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का 3 दिन का वेतन काटा जाएगा. आदेश के अनुसार RAS, RPS, IFS, लेखा सेवा और वाणिज्य कर सेवा के अधिकारियों के मूल वेतन में 2 दिन की वेतन कटौती की जाएगी. कटौती की गई राशि का उपयोग 18 से 44 उम्र के लोगों के टीकाकरण उपयोग में किया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि 18 से 44 उम्र के लोगों के निःशुल्क टीकाकरण के लिए राज्य सरकार पर करीब 3000 करोड़ रुपए का भार आएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस भार को कम करने के लिए राज्य के भामाशाहों,  गैर सरकारी संगठनों, दानदाताओं और कर्मचारियों से स्वैच्छिक रूप से मुख्यमंत्री सहायता कोष में धन देने का अनुरोध किया था. मुख्यमंत्री के अनुरोध पर IAS एसोसिएशन, RAS एसोसिएशन, IPS एसोसिएशन समेत अन्य कर्मचारी संगठनों ने सीएम रिलीफ फंड में दान देने की घोषणा की है.

कर्मचारियों के वेतन कटौती पर निर्णय नहीं

गहलोत सरकार ने फिलहाल राज्य के करीब साढ़े 8 लाख कर्मचारियों की वेतन कटौती पर कोई निर्णय नहीं लिया है. माना जा रहा है कि कर्मचारी संगठनों से बातचीत करने के बाद ही राज्य सरकार वेतन कटौती का निर्णय लेगी. वित्त विभाग ने कर्मचारी संगठनों को वार्ता के लिए 28 मई को बुलाया भी था लेकिन ऐन वक्त पर मीटिंग स्थगित कर दी गई.

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