Rajasthan Crisis: कांग्रेस ने राजस्थान संकट पर मोदी सरकार से पूछे 5 सवाल
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Rajasthan Crisis: कांग्रेस ने राजस्थान संकट पर मोदी सरकार से पूछे 5 सवाल
राजस्थान संकट पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने पूछा सवाल.

Rajasthan Political Crisis: कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान में विधानसभा का सत्र न बुलाने पर उठाया सवाल. कहा- पुडुचेरी में सत्र हुआ, बिहार और महाराष्ट्र में हो रहा है, तो राजस्थान में क्या दिक्कत है.

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जयपुर. राजस्थान के सियासी संकट (Rajasthan Crisis) पर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला है. दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी नेता अजय माकन (Ajay Maken) ने मोदी सरकार से इस मुद्दे पर 5 सवाल पूछे हैं. अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि यह लोकतंत्र पर बीजेपी का हमला है. केंद्र सरकार सत्ता प्राप्ति के लिए बहुमत को रौंद सकती है. अजय माकन ने कहा कि राजस्थान की जनता के जनमत को कुचला नहीं जा सकता है. बीजेपी (BJP) अपने प्रयास में कभी सफल नहीं हो पाएगी. उन्होंने कहा कि स्पीकर वापस याचिका लेंगे या नहीं, इस पर हम कुछ नही कहेंगे. बीजेपी जनमत को कुचल रही है और हम जनता के बीच इसे ले जाना चाह रहे हैं.

अजय माकन ने कहा कि पायलट से स्पीकर ने सिर्फ जवाब मांगा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पर, मगर उनके MLA कोर्ट में केंद्र को पक्षकार बनाना चाहते हैं. उन्हें हरियाणा और दिल्ली पुलिस प्रोटेक्ट करती है, इसका क्या मतलब है? फ्लोर टेस्ट की मांग क्यों की गई, जबकि वे विधायक दल की बैठक में बात रख सकते हैं. इन सबका जवाब देना होगा. माकन ने कहा कि राज्यपाल ने विश्वास दिलाया था हमें कि संविधान की मर्यादाओं का पालन करेंगे. उन्होंने पूछा कि कांग्रेस पार्टी तो कई कारणों से विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है. पुडुचेरी में सत्र हुआ, बिहार और महाराष्ट्र में हो रहा है, तो राजस्थान में क्या दिक्कत है.





माकन ने मोदी सरकार से पूछे 5 सवाल
1.क्या देश को प्रजातंत्र और संविधान पर भाजपाई हमला स्वीकार्य है?
2. बहुमत और जनमत का निर्णय राजस्थान की 8 करोड़ जनता के वोट से होगा या फिर दिल्ली के हुक्मरानों के सत्ताबल और धनबल से?
3. क्या प्रधानमंत्री व भारत सरकार संविधान व स्थापित संवैधानिक परंपराओं को नाजायज सत्ता प्राप्ति की हवस में पांव तले रौंद सकते हैं?
4. क्या बहुमत से चुनी हुई राजस्थान सरकार के द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को राज्यपाल अनुमति देने से इंकार कर संविधान की घोर अवहेलना कर सकते हैं?
5. क्या न्यायपालिका अब विधायिका के अधिकार क्षेत्र में असंवैधानिक तौर से दखलंदाजी कर सकती है? क्या इससे विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी?
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