राजस्थान : बजट घोषणाओं पर अमल के लिए वित्तीय वर्ष से पहले ही शुरू हुई समीक्षा

बजट घोषणाओं पर अमल के लिए वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही सीएम ने की बैठक.

बजट घोषणाओं पर अमल के लिए वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही सीएम ने की बैठक.

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रशासनिक विभाग घोषणाओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं को टाइमलाइन में विभाजित कर स्वीकृतियां जारी करे.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 20, 2021, 11:48 PM IST
  • Share this:
जयपुर. बजट घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य में नया मॉडल तैयार होगा. गुड गवर्नेंस (Good governance) की दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने नई पहल शुरू की है. नया वित्तीय वर्ष (financial year) शुरू होने से पहले ही बजट घोषणाओं पर अमल करने को लेकर समीक्षा शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को बजट पर अमल के लिए उच्चस्तरीय बैठक (High level meeting) हुई.

हर घोषणा पर अमल का वक्त तय करें अधिकारी

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की तकलीफें दूर करने और प्रदेश के विकास के लिए इस बार पिछले 2 सालों की कुल घोषणाओं से भी 27% ज्यादा घोषणाएं बजट में की गई हैं. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रशासनिक विभाग घोषणाओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं को टाइमलाइन में विभाजित कर स्वीकृतियां जारी करे. सीएम ने कहा कि हर घोषणा को उसकी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में चिन्हित कर उन्हें लागू करने के लिए माइलस्टोन निर्धारित किए जाएं.

मुख्यमंत्री स्तर तक होगी समीक्षा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट घोषणाओं को लेकर प्रमुख शासन सचिव वित्त के स्तर पर साप्ताहिक, मुख्य सचिव के स्तर पर पाक्षिक और मुख्यमंत्री के स्तर पर मासिक समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही विभागों के मंत्री, उच्च अधिकारी और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी बजट घोषणाओं पर हो रहे काम की नियमित समीक्षा करेंगे. सीएम ने मुख्य सचिव के स्तर पर कार्ययोजना का अनुमोदन होने के बाद उसे सीएमआईएस पोर्टल पर फ्रीज करने का निर्देश दिया. इसके तहत विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने से लेकर वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति, निविदा, कार्यआदेश जारी होने और काम पूरा होने तक की तिथियां निर्धारित की जाएंगी. सीएम ने इस प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का भी निर्देश दिया. सीएम ने कहा कि किसी भी घोषणा के लिए स्वीकृतियां अलग-अलग जारी करने के बजाय एक साथ जारी की जाएं, ताकि उनमें लगने वाले समय के कारण कार्य में अनावश्यक देरी न हो.

इस बार बजट में 943 घोषणाएं

बैठक में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोरा ने कहा कि साल 2021-22 के बजट में कुल 943 घोषणाएं की गई हैं, जबकि 2020-21 के बजट में 363 और 2019-20 के बजट में 379 घोषणाएं की गई थीं. उन्होंने कहा कि घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और इसके लिए सचिवालय में ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है. वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही हर तबके को ध्यान में रखकर विजनरी बजट पेश किया है. घोषणाओं को समय पर पूरा करना हमारी प्राथमिकता है और इसमें वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. सीएम ने कहा कि बजट घोषणाओं को पूरा करने के मामले में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाएंगे.
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज