SC/ST के लिए आरक्षित बैकलॉग भर्ती पर गहलोत सरकार ने जारी किए सख्त दिशा निर्देश

अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है. (फाइल फोटो)

अशोक गहलोत (ashok gehlot) सरकार ने एक परिपत्र जारी कर बैकलॉग पद (backlog post) भरने में लापरवाही बरतने वाले विभागों को सख्त दिशा-निर्देश (strict guidelines) दिए हैं.

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जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत (ashok gehlot) सरकार ने सरकारी विभागों में एससी/एसटी (SC/ST) वर्ग के लिए आरक्षित बैकलॉग पदों को भरने के लिए सख्त हो गई है. राज्य के कार्मिक विभाग ने एक परिपत्र जारी कर बैकलॉग पद (backlog post) भरने में लापरवाही बरतने वाले विभागों को सख्त दिशा-निर्देश (strict guidelines) दिए हैं. परिपत्र में कहा गया है कि कतिपय कुछ विभाग बैकलॉग पदों को समयबद्ध तरीके से भरने में ध्यान नहीं दे रहे हैं. राज्य लोक सेवा आयोग व राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड नियमानुसार गणना कर रिक्त पदों को भरें. भर्ती बोर्ड और एजेंसी रिक्तियों का सुस्पष्ट रिकॉर्ड के आधार पर बैकलॉग पद भरें.

प्रमुख सचिव रोली सिंह ने जारी किया परिपत्र
जानकारी के अनुसार डीओपी की ओर से बार-बार निर्देशों के बावजूद विभागों में बैकलॉग नहीं भरे जाने की शिकायतें मिलती रही हैं. इसे लेकर कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव रोली सिंह ने फिर परिपत्र जारी करके निर्देश जारी किया है. परिपत्र में कहा गया है कि एससी-एसटी की बैकलॉग वेकेंट पोस्ट को 1 अलग और विशिष्ट समूह के रूप में माना जाएगा.

50% सीमा में नहीं गिना जाएगा
इन्हें जिस वर्ष में भरा जा रहा उस वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के आरक्षण की तय 50% सीमा में नहीं गिना जाएगा. विभागों को रिकॉर्ड रखने के निर्देश परिपत्र में कहा गया है कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड से जो रिक्तियां भरी जाती हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाए और एससी और एसटी की बैकलॉग की रिक्तियों की नियम के अनुसार गणना की जाए. साथ ही नियमानुसार गणना करके उस बैकलॉग को जल्दी से जल्दी भरने की कार्रवाई की जाए. सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में बैकलॉग रिक्तियों को एक अलग एवं विशिष्ट समूह के रूप में माना जाएगा. इन्हें जिस वर्ष में भरा जा रहा है, उस वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के आरक्षण की 50% की सीमा निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा.

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