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'राशन की दुकान' से गेहूं लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, 13 गुना कीमत वसूलेगी गहलोत सरकार
Jaipur News in Hindi

Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: February 25, 2020, 11:46 AM IST
'राशन की दुकान' से गेहूं लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, 13 गुना कीमत वसूलेगी गहलोत सरकार
गरीबों का गेहूं खाने वाले सरकारी कर्मचारियों से 13 गुना अधिक राशि वसूलेगी.

अशोक गहलोत (ashok gehlot) सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत (national food security scheme) के तहत गरीबों का गेहूं खाने वाले सरकारी कर्मचारियों से 13 गुना अधिक राशि वसूलेगी.

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जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत (ashok gehlot) सरकार गरीबों का गेहूं खाने वाले सरकारी कर्मचारियों से राशि वसूलेगी. यह राशि ₹ 27 प्रति किलो की दर से वसूली (recover money) जाएगी. राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशि वसूलने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को सख्त निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्रता सूची में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए. जिन सरकारी कर्मचारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत गेहूं प्राप्त (procuring wheat) किया है, उनसे प्राप्त किए गए गेहूं के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम की इकोनॉमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर राशि रुपए 27 प्रति किलो की दर वसूली जाए. वसूली की कार्यवाही प्राप्त कर राशि बजट मद में जमा कराई जाए. सभी जिला अधिकारी कार्रवाई से विभाग को अवगत कराएं. गहलोत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत (national food security scheme) पात्रता सूची में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर एक्शन लेने का निर्णय लिया है.

खाद्य मंत्री ने दिए थे राशि वसूलने के संकेत
उल्लेखनीय की विधानसभा सत्र के दौरान खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने संकेत दिए थे कि गरीबों का गेहूं खाने वाले सरकारी कर्मचारियों से राशि वसूली जाएगी. खाद्य मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक जिले में खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्रता सूची में शामिल सरकारी कर्मचारियों का पता लगा लिया है. अब ऐसे कर्मचारियों से राशि वसूली जाएगी. कर्मचारियों के मासिक वेतन से यह राशि वसूली जाएगी.

सरकार को मिल रही थी शिकायतें



दरअसल, खाद्य मंत्री के पास इस तरह की शिकायतें काफी लंबे समय से आ रही थी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रता सूची में सरकारी कर्मचारी शामिल है, और योजना में लाभ उठा रहे हैं. सरकार ने सभी जिला कलेक्टर्स और जिला रसद अधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल सरकारी कर्मचारियों का पता लगाने के निर्देश दिए थे. अब सरकार को पास तथ्यात्मक जानकारी मिल गई है.

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First published: February 25, 2020, 11:39 AM IST
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अपडेटेड: April 09 (05:00 PM)
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स्रोत: जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, U.S. (www.jhu.edu)
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