लाइव टीवी

हाईकोर्ट ने खारिज की रेलवे की अपील, लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना

ETV Rajasthan
Updated: May 25, 2017, 10:56 PM IST
हाईकोर्ट ने खारिज की रेलवे की अपील, लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना
फाइल फोटो: उत्तर-पश्चिम रेलवे

पार्सल पोटर्स नियमितिकरण मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में अधूरे तथ्य पेश करना और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को छुपाना रेलवे को भारी पड़ गया है.

  • Share this:
पार्सल पोटर्स नियमितिकरण मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में अधूरे तथ्य पेश करना और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को छुपाना रेलवे को भारी पड़ गया है.

इस मामले में जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने रेलवे की याचिका को खारिज करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में देशभर में काम करने वाले पार्सल पोटर्स को नियमित करने का आदेश दिया था. लेकिन जयपुर डिवीजन ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नहीं माना था.

जानकारी के अनुसार रेलवे में पार्सल पोटर्स के मामले को लेकर लेबर कमिश्नर लखनऊ ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सब्मिट की थी. जिसके खिलाफ उत्तर-पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक और डीआरएम जयपुर ने हाईकोर्ट में अपील की थी. जिस पर रेलवे को एक्स पार्टी स्टे भी मिल गया था. लेकिन जब रेलवे में काम करने वाले पार्सल पोटर्स स्टे हटाने को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे तो पूरे मामले का खुलासा हो गया.

मामले में पोटर्स की तरफ से पैरवी करने वाले अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में काम करने वाले पार्सल पोटर्स ने नियमित करने का आदेश दिया था. जिसे जयपुर डिवीजन ने नहीं माना. अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कमिश्नर लखनऊ को निर्देशित किया कि वह पूरे मामले की जांच कर ऑर्डर जारी करें. कमिश्नर ने रेलवे के खिलाफ रिपोर्ट सब्मिट की, लेकिन रेलवे ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात छिपा ली. मामले का खुलासा होने पर हाई कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए रेलवे द्वारा कोर्ट को गुमराह करने पर जुर्माना किया.

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए जयपुर से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: May 25, 2017, 10:30 PM IST
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर